सरकारले बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी–६ आयोजनाको थप अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ।

लगानी बोर्डको सोमवार बसेको बैठकले सातसय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चारसय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६९एसआर ६०  संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो । लामो समयसम्म अष्ट्रलियाको स्मेक कम्पनी र पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रुपमा लिइएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले तीनसय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिएका छन्।  उनले सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्न जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे।