काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे छलफल तीव्र पारेकी छन् । मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागीतामा मन्त्रालयको टोलीसँग मन्त्री अर्यालले छलफल गरेकी हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालिएको हो ।

मन्त्री अर्यालले नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन् । सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘नदी उकास, हैसियत बिग्रीएका वनहरुका जग्गाहरु हामीसँग छन । सरकारी जग्गाहरु छन, ती जग्गाहरु प्रयोग गर्न हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ ।’–मन्त्री अर्यालले भनिन् । संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुविधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुबै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन् ।  विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडि आएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक विस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउन एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी जग्गाहरु, नदी उकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटले सम्बोधन गरेकोे मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भू–उपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।