नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य अनुसार खारेज भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई नाम परिवर्तन गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय विपरित विल्डिङ एण्ड आर्किटेक समुहका इन्जिनियरहरु आन्दोलित भएका छन् ।

खारेज गर्ने विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै बिहीवार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ अन्तर्गतका सिभिल समूह,बिल्डिङ एण्डआर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारीहरुले सांकेतिक रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।

जवाफमा मन्त्री चौधरीले प्राविधिक कर्मचारीहरूको मागलाई आफूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आफू मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको हकहितको पक्षमा रहेको बताउँदै निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने कार्यमा छलफल गर्ने बताएका थिए । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई गाभ्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमै ठूलो असर पुर्‍याउने भन्दै यसअघि नै प्राविधिक  कर्मचारीहरूले सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रस्तावमा उक्त विभागलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति मन्त्रालयका कर्मचारिहरू रुष्ट बनेका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटको ३०५ नम्बर बुँदामा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाईमा रहने र बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै सहरी मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सहरी विकास मन्त्री चौधरीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको विभाग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल, उपसमूहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको विभागलाई साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नाम परिवर्तन गरी ‘वस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग’ नाम दिएर नयाँ विभाग खडा गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णयको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् । वस्ती तथा बजार पूर्वाधार लगायतका काम हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हुँदै आएकाले एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग मन्त्रालय मातहत कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

प्राविधिकहरुको आन्दोलनमा निजामतीकर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन,नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन,निजामतिकर्मचारी युनियन,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन शहरी विकास विभागीय कार्य समितिहरुको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्नै संस्थाहरूबीच नै कार्य जिम्मेवारीमा द्विविधा सृजना हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कार्यवातावरण बिथोलिने चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन् । भवन, आवास तथा सहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत ज्ञान र अनुभव सहित लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेका बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरूको मनोबल ह्रास आउनुको साथ वृत्ति विकासमा अन्यौलता सृजना हुने अवस्था देखिएको सो निर्णय खारेज गर्न मन्त्री समक्ष उनीहरूले माग गरेका छन् । 

कर्मचारीले तीन वटा विकल्प दिएका छन् । उनीहरूले सो विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूले बजेट भाषण अनुसार नै कार्यवान्यय गर्न सरकारबाट पुनः निर्णय हुनु पर्ने,स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुको साथै बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई पूर्वाधार हेर्ने विभिन्न मन्त्रालयमा काम काज गर्न खटाउनु पर्ने माग गरिएको छ । विकल्पमा कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत नै पूर्णरूपमा ग्रामीण पूर्वाधार वा सोही प्रकृतिको कार्य जिम्मेवारीसहितको विभाग वा अन्य कुनै संस्था स्थापना गर्न पनि मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

जवाफमा मन्त्री चौधरीले प्राविधिक कर्मचारीहरूको मागलाई आफूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आफू मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको हकहितको पक्षमा रहेको बताउँदै निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने कार्यमा छलफल गर्ने बताएका थिए । 

खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको विभाग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल, उपसमूहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको विभागलाई साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नाम परिवर्तन गरी ‘वस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग’ नाम दिएर नयाँ विभाग खडा गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

कर्मचारीहरुले कालो ब्यानरसहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन शुरुगरेपनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न दिएनन् । प्राविधिकहरुको आन्दोलनमा निजामतीकर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन,नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन,निजामतिकर्मचारी युनियन,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन शहरी विकास विभागीय कार्य समितिहरुको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।