इच्छामरणलाई वैधानिकता दिन नसकिने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौँ,

सर्वोच्च अदालतले इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्न नसकिने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै नेपालमा इच्छामरणलाई कानुनी रूप दिन नसकिने ठहर गरेको हो ।

बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुन बमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको आदेश दुई वर्ष अघि दिइए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत केही समय अघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आमजनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य वञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक नहुन सक्छ ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता अधिकारको वाञ्छित रूपमा सम्मान गर्न सकेको छैन ।’ रिट निवेदनमा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण र समाप्ति गर्न पाउनु पनि स्वतन्त्रताकै अधिकारको एक रूप भएको उल्लेख थियो ।
राजधानीबाट

इच्छामरणलाई वैधानिकता दिन नसकिने सर्वोच्चको ठहर