राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण
  • वोर्ण बहादुर कार्की –

केही दिनयता राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको समाचारहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको यौन काण्ड नसेलाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली संसद महम्मद अफताब आलमको जघन्य अपराधको पर्दाफास भएको छ । अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीको क्रममा महरा र आलम थुनामा छन् । महराउपर आफ्नै संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्ने उद्योग गरेको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । घाइते र जीवित मानिसलाई इट्टा भट्टाको आगोमा पोलेर मारेको अभियोग आलम माथि लागेको छ र उनी उपरको मुद्दा पनि अदालतमा पेश हुने क्रममा रहेको छ । यस क्रममा उप–प्रधानमन्त्री तथा स्वस्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग जोडिएको नृशंस गौर हत्या काण्ड अप्रत्याशित रूपमा चर्चामा आएको छ । उप–प्रधानमन्त्री यादवमाथि महरा र आलमलाई झैं मुद्दा चलाइनु पर्ने जनदवाव दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । पर्दाफास हुँदै गएका यस्ता शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले नेपाली राजनीतिमा अपराधीकरणको जालो उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको संकेत गर्दछ ।

राजनीति अपराधीकरण हुनु र अपराधलाई राजनीतिकरण गरिनु निकै आपत्तिजनक र चिन्ताजनक कुरा हो । सिङ्गो मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा भने सिङ्गो राष्ट्रले बाटो बिराउन थाल्दछ । त्यसमा पनि राजनीतिको अपराधिकरणले राजनीति क्षेत्रलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्था नै धराशायी बनाउँछ । यसैले राजनीतिमा अपराधीकरण हुनु राज्य व्यवस्थलाई क्यान्सर रोग लाग्नु सरह मानिन्छ । राजनीति अपराधीकरण हुनु र अपराध राजनीतिकरण हुनु उस्तै उस्तै झैं लागे पनि यिनीहरूको बीच उल्लेखनीय भिन्नता हुन्छ । अपराधकर्मीहरूले अपराध गर्दछन्, त्यस्तो अपराधलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिको सहयोग लिनुलाई अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको मानिनछ । राजनीतिक क्षेत्रले नै (पार्टी, नेता र कार्यकर्ता) अपराध गर्नु भनेको राजनीति अपराधीकरण हुनु हो । अपराधलाई राजनीतिकरण गरिनुभन्दा राजनीति नै अपराधीरण हुनु खतरनाक र गम्भीर कुरा हो ।

यसैले राजनीतिसँग जोडिएका आपराधिक घटनाहरू कुन प्रकृतिका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर खोजिने समाधान मात्र प्रभावकारी हुन्छ । रौतहटको काण्ड बुथ कब्जा गरी अवैधानीक रूपमा निर्वाचन जित्ने प्रयोजनको लागि बम प्रयोग गर्ने क्रममा भएको घटना हो । यो घटना विशुद्ध राजनीतिको अपराधीकरण हो । त्यस्तै गरी गौरको नरसंहार काण्ड तराईमा एकछत्र मधेशी जनाधिकार फोरमको वर्चस्व स्थापित गर्ने र माओवादीको प्रभाव समुल नष्ट गर्ने मनसायबाट प्रेरित घटना हो । त्यस्तै प्रकृतिको घटना टिकापुरको नरसंहार पनि काण्ड हो । जसको राजनीतिक उद्देश्य मधेशी र पहाडी समुदायबीच हत्या हिंसा गराएर जातीय दंगा गराई चरम अस्थीरता खडा गर्ने रहेको थियो । रौतहट, गौर र कंचनपुर काण्डहरू गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिने घटनाहरू हुन् । महरा काण्ड व्यक्तिको नैतिकता र अपराधसँग जोडिएको काण्ड हो । यो राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेको काण्ड होइन अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको घटना हो ।

अहिले पर्दाफस हुँदै गएका राजनीतिसँग जोडिएका आपराधिक काण्डहरू प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता अपराधहरू छोपिएका र दबिएका अवस्थामा छन् । यस्ता काण्डहरू कुनै पनि बेला सतहमा देखिनेछन् । राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणको नियन्त्रण गर्न अब बिलम्ब गर्न नहुने अवस्था खडा हुँदै गएको छ । समयमै अपराधीकरणको जरो पत्ता लगाएर समाधान खोजिएन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर धक्का लाग्ने परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ । खुला रूपमा राजनीतिलाई अपराधिकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि शुरु भएको हो । यसको मतलब यस्तो प्रवृत्ति राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा नभएको होइन । तर त्यो प्रवृत्ति दबिएको अवस्थामा थियो । बन्द राजनीतिक परिस्थितिमा हुने राजनीतिक आपराधिक घटनाभन्दा खुला राजनीतिक परिस्थितिमा हुने राजनीतिक आपराधिक घटना बढी खतरनाक र जोखिमपूर्ण हुन्छन् । खुला राजनीतिक परिस्थितिमा हुने अपराधिक घटनाले समाजको ठूलो हिस्सालाई नकारात्मक असर पार्दछ । पञ्चायतकालीन आपराधिक घटनाभन्दा बहुदलकालीन आपराधिक घटनाहरूले सामाजिक मनोविज्ञानलाई बढी क्षतिग्रस्त गरेको कारण पनि यही नै हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा धनआर्जन गर्ने लोभ लालच अस्वाभाविक रूपमा पलायो । धन आर्जनविना राजनीति गर्न नसकिने मनोविज्ञान प्रभावी हुँदा माथिल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरू नै भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबे । पार्टीमा नैतिकताबाट विचलित नहुने नेता कार्यकर्ता किनारा लाग्दै गए भने भ्रष्ट नेता र कार्यकर्ताहरूको हालिमुहाली निर्णयक भएर गयो । राज्यका महत्वपूर्ण अङ्ग र निकायहरूमा नियुक्ति पाउनको लागि पार्टी नेताहरूलाई नजराना बुझाउनु पर्ने स्थितिले भ्रष्टचार लगायतका अपराध नियन्त्रण र कारबाही गर्ने निकाय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे । अपराध नियन्त्रण गर्ने एक मात्र निर्णायक संस्था नेपाल प्रहरीका प्रायः महानिरीक्षकहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको र सजाय पाएको असली कारण पनि यही नै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खडा गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने निकाय बन्दा राजनीतिमा अपराधीकरणको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो । समाज विरोधी र अपराधीहरूले पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई अनुचित प्रभावमा पारी अपराधलाई सहज तरिकाले राजनीतिक करण गराउने परिस्थिति पनि बन्यो । अहिले पर्दाफास हुँदै गएका राजनीतिक अपराधहरू त्यसका परिणाम हुन् ।

दलीय व्यवस्थामा नेता कार्यकर्ताको भूमिका र निर्वाचनको शुद्धताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ता र अशुद्ध निर्वाचनले सम्पूर्ण दलीय व्यवस्थालाई प्रदुषित बनाउँदछ । त्यही नियति नेपाली राजनीतिले भोग्दै आएको छ । केही वर्षयता भ्रष्टाचार गरेको वा आपराधिक तत्वहरूबाट सहयोग लिएको धनबाट मात्र चुनाव जित्न सकिने अवस्था रहेको सर्वविदितै छ । यसरी निर्वाचन जितेर आउने जनप्रतिनिधिहरू जनताभन्दा असामाजिक र अपराधिक तत्वहरूसँग निकट भएको कारण पनि यही नै हो । असामाजिक र आपराधिक तत्वहरूले राजनीतिमा घुसपैठ र कब्जा गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका माफियाहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दो चलखेल र उपस्थितिले यहि कुराको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिमा घुसपैठ गरेका यस्ता माफियाहरूले जनविरोधी कानुन बनाउन मात्र होइन, जनताको पक्षमा संविधान र कानुनको प्रयोग हुन नदिने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन ।

२०६२/०६३ सालपछिको अस्थिर र तरल राजनीति परिस्थितिमा अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने घटना र प्रवृत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै आएको पाइन्छ । क्षेत्रीय र जातीयताका आधारमा खुलेका सशस्त्र समूहरूको मुख्य उद्देश्य नै अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु रहेको देखिन्छ । जबरजस्ती चन्दा असूल गर्ने र नदिएमा मार्ने उनीहरूको अभियानको लक्ष्य अर्थ संकलन गर्नु नै देखिन्छ । यस्ता दलहरू खोल्ने नेता र कार्यकर्ताहरू रातोरात करोडपति भएको कसैबाट छिपेको छैन । राजनीतिक आवरणमा आर्थिक संकलन गर्न खोलिएका नयाँ–नयाँ पार्टी चुनौतीको विषय बनेका छन् । आपराधिक प्रयोजनका लागि नै पार्टीहरू स्थापना हुने कुरालाई नियन्त्रण नगरी राजनीतिमा झांगिदो आपराधिक प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सकिँदैन ।

राजनीति र राज्यका निकायहरूमा बढ्दो आपराधिक प्रवृत्तिको मुख्य स्रोत पार्टी, यसका नेता, कार्यकर्ता र चुनावी पद्धती नै हो । यस्तो मुहान साफ नगरी राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरू पनि सुध्रिन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसका लागि आपराधिक र समाजविरोधी क्रियाकलापसँग जोडिएका नेता, कार्यकर्तालाई किनारा लगाउने र इमान्दार–नैतिकवान् नेता–कार्यकर्तालाई स्थापित गर्दै जानु अनिवार्य हुन्छ । असामाजिक र आपराधिक घटनामा संलग्न नेता–कार्यकर्ताको साथै राज्यको विभिन्न अङ्ग र निकायमा रहेकाहरूलाई निर्ममतापूर्वक सजायको भागीदार बनाउनु आवश्यक हुन्छ । सबभन्दा बढी समस्या सत्तासीन नेकपा, प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांगे्रस र क्षेत्रीय मधेश केन्द्रित दलमा नै छ । यी दलहरूबाट राजनीतिमा भइरहेको अपराधीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने इमान्दार प्रयास भए मात्र सार्थक परिणाम आउने स्थिति छ । समयमै राजनीतिमा भइरहेको अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्था नै कुनै पनि बेला धराशायी हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।