सांसदहरुले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरि नियमावलीमा स्पष्ट किटानसहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सोधिने प्रश्नहरुको संख्याको सीमा पनि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

साथै पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद बाहेकका सांसदहरुले पनि पुरक प्रश्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले गरेका छन् । यसमा सबै सदस्यहरुको मतएैक्यता भने छैन । केही सदस्यले भने व्यवहारीक कठिनाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि अन्य मन्त्रीलाई पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले सोध्ने प्रश्नको संख्या बढाउनुपर्ने बताए । विद्यमान नियमावलीमा १० जना सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने त्यसको संख्या बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । 

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको बेला कार्यबहाक प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि जवाफ दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने भएकाले पनि त्यसो गर्न सकिने तर्क समेत गरे ।  

संसदमा टालटुले जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको छ । उनले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले अन्य मन्त्रालयको जवाफ पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिँदा बढि प्रभावकारी हुने बताए । 

संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा सो कार्यक्रम जम्मा एक दिन मात्रै सञ्चालन भएको थियो । संसदभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जति बढी राख्न सक्यो त्यत्ति नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सोही मान्यता अनुसार आगामी दिनहरुमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र मन्त्रीहरुको प्रश्नोत्तरको संख्यालाई बढाउने गरि नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने संसद पनि प्रभावकारी हुन्छ । साँच्चिकै संसद जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरुलाई बढी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।