#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व31261540965368745036222845810
नेपाल641224111747846233

औषधिको मूल्य बढाउने चलखेल

काठमाडौं ।

नेपाली बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेका अधिकांश औषधिको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ । हाल नेपाली बजारमा स्वदेशमा उत्पादित झण्डै ९ हजार ५ सय र विदेशबाट आयातित झन्डै ८ हजार ५ सय ब्रान्डका औषधिहरू बिक्री हुँदै आएका छन् । तीमध्ये ९६ प्रकारका औषधिहरूको मात्रै मूल्य निर्धारण गरिएको छ । जुन निकै नगन्य मात्रामा हो । यसरी हेर्दा अझै ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधिहरूको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जसका कारण औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरकफरक हुँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।

२ माघ २०७५ मा औषधि परामर्श समितिको बैठकले औषधिको मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार ९६ प्रकृतिका औषधिमध्ये १९ प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य बढाउन आन्तरिक चलखेल भइरहेको छ ।

औषधि मूल्य निर्धारण समितिका सदस्यसमेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले सरकारले सबै प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि भनेकै अत्यावश्यक हुन्छ । वर्गीकरण गर्नुहुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य र गुणस्तरको नियमन गर्न सकेन । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा बजारमा फार्मेसीपिच्छे मूल्य फरक छ ।’

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले अत्यावश्यक सूचीमा राखेका ३ सय ४८ प्रकृतिका औषधिमध्ये २ सय ५२ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।

औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार अत्यावश्यक ९६ प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । विभागका प्रवक्ता केसीले भने, ‘अत्यावश्यक औषधिहरूको सूची परीमार्जन हुँदै छ । ३ सय ४८ प्रकृतिका औषधिलाई अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा राखिएको छ ।’

लागत खर्च, ढुवानी खर्च, श्रमिक खर्चलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । खर्च कटाइसकेपश्चात् २० प्रतिशत मुनाफा राखेर मात्रै बिक्री गर्न सकिने कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा उल्लेख छ । तर, औषधिजस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुमा १ सय प्रतिशत बढीसम्म मूल्य राखेर बिक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
राजधानीबाट

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार