काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आव २०७६/०७७ मा १ हजार ५ सय ६६ थान मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९ हजार १ सय ९३ मुद्दा फछ्र्यौट भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १० हजार ७ सय ५९ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरिआएका २३ हजार ९ सय ५२ थान र आव २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका ११ हजार १ सय ७९ गरी कूल ३५ हजार १ सय ३१ मुद्दामध्ये १० हजार ७ सय ५९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा ९०.३३ प्रतिशत र जिल्ला अदालतको ५८.३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले बताए । उनकाअनुसार लकडाउनको अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित १ हजार ८ सय ७५ मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्चमा बन्दाबन्दीको वेला १० हजार ७ सय ५३ मुद्दा दर्ता भएकोमा २ हजार ४ सय १५ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । यो बन्दाबन्दीको वेला दर्ता भएका कूल मुद्दामध्ये २२.४५ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको हो । सर्वोच्चले बन्दाबन्दीको बेलामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै १४ वटा उच्च अदालत र मातहतका अदालतमा भर्चुअल रुपमा अदालतको निरीक्षणसमेत गरेको छ ।

मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले भिडियो कन्फरेन्सबाट अदालतमा बहस गर्ने व्यवस्था मिलाउन थालिएको जानकारी दिए । ‘विदेशमा पनि भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको बहस हुन थालेका छन्’– उनले भने–‘कानुन व्यवसायी अदालत नपुग्नुपर्ने र मुद्दा चाँडो किनारा लगाउनका लागि भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको बहस गर्न थालिएको हो ।’  सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाधेका ७ सय २५ मुद्दा रहेका छन् ।–रासस