सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा पूर्वसभामुख र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेका छन् । 

शनिवार सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा पूर्वसभामुखद्वय तारानाथ रानाभाट र अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले विधेयकको प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनिसकेको भन्दै सभामुखलाई तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका छन् । 

पक्ष/विपक्षमा राजनीतिक दलहरुले नै बहस गर्ने बताउँदै उनीहरुले सभामुखले संविधान, नियमावली र प्रचलित अभ्यास अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सभामुख घिमिरेले पूर्वसभामुखभन्दा अगाडि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु अग्नि प्रसाद खरेल, रमेश बडाल, मुक्तिनारायण प्रधान र प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की सहभागी थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण बहसको विषय भएको बताउँदै न्यायिक निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने उल्लेख गरे । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि बुधबार राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई दुईधारमा विभाजित गरेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेको उक्त विधेयक नयाँ जनादेशसँगै प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विषयलाई कसैले स्वागत गरेका छन् भने कसैले विरोध जनाएका छन् ।