बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड नहुँदा प्रदेशबाट जथाभावी योजना परेकाले निर्माण सम्पन्न गर्नमा समस्या भइरेहको बताएका छन्। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा उनले मापदण्डविना नै अघिल्ला वर्षमा हालिएको बहुवर्षीय योजनाका कारण धेरै गुनासा आएको जनाउँदै अब मापदण्ड बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गरिने बताउका हुन्। 

उनले अब अन्तिम समय वैशाख/जेठमा टेन्डर गर्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै अब टेन्डरको काम आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिकमा नै गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउँदै लैजाने बताए। 

उनले भने, “अब हचुवाका भरमा मात्र काम गर्नेभन्दा पनि पाँचवर्षे आवधिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ, अघिल्लो चार वर्षको वहुबर्षीय योजनाको मापदण्ड नहुँदा प्रदेशबाट जथाभावी बहुवर्षीय योजना परे, धेरै गुनासा सुनिए, म आफैँ आर्थिक मामिलामन्त्री हुँदा बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गरेको हुँ।” 

अघिल्लो सरकारले हालेका बहुवर्षीय योजनाको बोझ बोक्नुपरेको र ३० देखि ४० प्रतिशत काम मात्रै भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न थप चुनौती रहेको उनले बताए।  काठमाडौँ-हेटौँडा जोड्ने भैँसे-भीमफेदी, फाखेलदेखि फर्पिङसम्मको बाटो मुख्यमन्त्री भएपछि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाए पनि काम सुस्त र गुणस्तरीय हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

पहिलो सरकारको कार्यकालबाट सुधार सुरु भएको काठमाडौँ-हेटौँडा सडकखण्डको भीमफेदीको सडकको काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सवारी साधन ‘डाइभर्ट’ गरे पनि काममा भएको ढिलासुस्तीका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको तीन तहको सरकार हुँदा पनि मकवानपुरको सेवा लिन चितवन, धादिङ जानुपर्ने वा अन्य जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

उनले सहरी विकास र पूर्वाधारणका कार्यालय १३ वटै जिल्लामा पुर्‍याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिर्दै सङ्घीयताको महशुस हुनेगरी आमनागरिकले सहजसँग सेवा पाउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले सरकारले महत्व दिएका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए।
 
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले कुनै पनि योजना व्यक्तिको नभएर जनता र सरकारको भएकाले काम थाल्न आग्रह गरे। उनले चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्षसम्ममा हेटौँडाको बुद्धचोकदेखि काठमाडौँसम्मको सडक निर्माण भएर कालोपत्र हुने दाबी गरे। विकास निर्माणका काममा जहाँ समस्या छ त्यहाँको समस्या समाधान गर्न कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य किरणप्रसाद गजुरेल, प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय,भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्य, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक लोकनाथ रेग्मीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो।