#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व680448339676830975153310200
नेपाल2912112568333

कोरोनासँग लड्न धमाधम राहत प्याकेज घोषणा, कुन देशको कति ?

  • रामजी बलामी-

‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र सन् २००९ मा भन्दा पनि खराब हुने देखिएको छ, यसबाट पार पाउनका लागि विकसित मुलुकले धेरै आर्थिक सहायता कोष ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जोर्जिएभाले शुक्रबार अनलाइन प्रेस मिटमा भनिन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकहरूले चालेको लकडाउनलगायतका गतिविधिले अर्थतन्त्र धर्मराएको उल्लेख गर्दै उनले बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन कम्तीमा २५ खर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताइन् ।

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले यतिबेला विश्वका करिव २ सय मुलुकलाई सताइरहेको छ । सबैभन्दा बढी चीन, अमेरिका, इटाली, इरान, स्पेन, जर्मनी, युके, अष्ट्रिया, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड लगायतका मुलुकहरुमा कोभिड १९ भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ ।  भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म २५ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५ लाख भन्दा बढी संक्रमित छन् । नेपालमा ४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कोरोना भाइरसको आतंकसँगै अमेरिकालगायत देशहरूले संकटकाल घोषणा गरेका छन् भने कतिपय देशहरूले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । चीनले शुरू गरेको लकडाउन उपायलाई भाइरस रोकथामको गतिलो माध्यममा रुपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि अहिले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएको छ ।

‘संकटकाल’ र ‘लकडाउन’ घोषणासँगै सर्वसाधारणहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ भने उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया ध्वस्त भएको छ । यावत समस्या समाधानका लागि विभिन्न देशहरूले राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् ।

कसको कस्तो प्याकेज ?

अमेरिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ट्रम्पले राहत प्याकेज यसअघिका कुनै पनि राहत कार्यक्रमभन्दा दुई गुना ठूलो भएको बताउँदै नागरिकका परिवार, कामदार र व्यापारमा अत्यावश्यक राहत प्रदान गर्ने बाचा गरेका छन् ।

प्याकेजमा प्रति वर्ष ७५ हजार अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई एक हजार २ सय अमेरिकी डलर, विवाहितलाई २४ सय डलर र प्रति बच्चा ५ सय अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै दम्पत्तिले ज्वाइन्ट ट्याक्स फाइल गरेका छन् र उनीहरुको आम्दानी वार्षिक १ लाख ५० हजारभन्दा कम छ भने उनीहरुले २४ सय डलर प्राप्त गर्नेछन् ।

विधेयकमा ५ सय अर्ब ऋण, लगानी लगायतमा छुट्याइएको छ भने एयरलाइन्स उद्योगका लागि ३२ अर्ब छुट्याइएको छ । करारमा काम गर्ने र स्वरोजगारहरु पनि संघीय सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यार्थीहरुको ऋणमा सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि कुनै जरिवाना लाग्ने छैन ।

यो प्याकेज घोषणासँगै व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने खतरामा परेका कम्पनीहरूलाई ऋण सहायता र करमा सुबिधाको पनि व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ३३ लाख अमेरिकी बेरोजगारका रूपमा बुधवार दर्ता भएका थिए । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ बैंकले पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन ब्याजदर ०.५ प्रतिशत अंकले घटाउने निर्णय गरेको छ । साथै अमेरिकाले साना व्यवसायमा परेको असर कम गर्न ५० अर्ब डलरको ऋण दिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक हजार ६ सयको ज्यान गइसकेको छ भने एक लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् ।

भारत

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि गरिबहरूलाई सघाउने हेतुले २२ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको छ । यो रकम भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव एक प्रतिशत हो । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोही पनि भोको र बेखर्ची नहोस् भन्ने उद्धेश्यले प्याकेज ल्याइएको बताएकी छन् ।

यो प्याकेजमा निःशुल्क खाना र आर्थिक सहायता समेटिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले ६६ हजार ५ सय डलरसम्म स्वास्थ्य बीमा पाउने पनि प्याकेजमा उल्लेख छ ।

भारतमा २१ दिन लकडाउन घोषणा गरिएसँगै एक अर्ब ३० करोड जनता प्रभावित प्रभावित भएका छन् । यस अन्तर्गत भारत सरकारले करिब ८० करोड गरीबका लागि लकडाउन अवधिभरका लागि १० किलोग्राम चामल वा गहुँको पिठो र एक किलोग्राम दाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत निःशुल्क दिनेछ ।

महिला जनधन खातावालाहरूका लागि आगामी तीन महिना प्रतिमहिना थप ५ सय रूपैयाँ राहत स्वरूप दिइनेछ । निर्माण मजदुरहरूको लागि कल्याण कोष प्रयोग गर्न निर्देशन गरिएको छ भने कर, ब्याज तथा साँवा तिर्ने समय तीन महिना पर धकेलिदिएको छ ।

भारतको संकटलाई विश्लेषकहरू सन् १९४७ मा भएको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछिकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र सामाजिक सङ्कट उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् । त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर गत महिना ४.७ प्रतिशतसम्म खस्केको थियो ।

चीन

कोभिड १९ भाइरस शुरू भएको चीनमा १५ अर्ब ११ करोड डलरको राहत प्याकेज ल्याइएको थियो । चीनले यो रकम भौतिक संरचनामा खर्च गरेको थियो । यसका साथै चीनले बैंकको ब्याजदल कटौती गर्नेदेखि करको समयावधि लम्ब्याउनेसम्मका प्याकेज कार्यान्वयन गरेको थियो । चीनमा भाइरसको संक्रमणबाट चीनमा ३ हजार २ सय ९५ जनाको ज्यान गएको छ भने ८१ हजार ३९४ जना संक्रमित भएका छन् ।

बेलायत

बेलायतले ३० अर्ब पाउण्डको राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले आगामी जुन महिनासम्म कुनै पनि व्यवसायले तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब पाउण्ड बराबरको भ्याट मिनाहा गरिदिएको घोषणा गरेको छ। बेलायत सरकारले रोजगारी गुमाएका मासिक २ हजार ५ सय पाउण्ड मासिकका दरले तलब पाउने प्याकेज ल्याएको छ ।

अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलियाको फेड सरकारले १७.६ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यस्तै स्कट मोरिसन सरकारले पनि सेफ्टी नेट प्याकेज ल्याएको छ । तीमध्ये २.४ अर्ब डलरको हेल्थ प्याकेज रहेको छ । यसैगरी भिक्टोरिया र क्यापिटल टेरिटोरी बाहेक अन्य सबै राज्यहरुले पनि ४ अर्ब डलरको स्वास्थ्य र आर्थिक सहायताका आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै प्याकेज समेत ल्याएका छन् । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कटौती तथा केही सहज बनाउने नीति लिएको छ । अष्ट्रेलियामा भाइरसको संक्रमणबाट ५८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ७ हजार भन्दा बढी संक्रमित छन् ।

न्यूजिल्याण्ड

न्यूजिल्याण्डले १२.१ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यहाको सरकारले कर कटौतीलगायतका लागि २.८ अर्ब डलर छुट्याएको छ भने प्रभावित सबै क्षेत्रका लागि ५.१ अर्ब डलर छुट्याएको छ ।

इटाली

कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी पीडित इटालीले पनि राहत प्याकेज ल्याएको छ । इटाली सरकारले २७.७७ बिलियन डलरको प्याकेज घोषणा गरेको हो । त्यहाँको सरकारले यसलाई चाँडै नै बृद्धि गर्ने बताइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुका साथै भौतिक संरचना निर्माणमा समेत इटालीले ठूलो रकम छुट्याएको छ ।

अन्य

टर्की सरकारले १५.३ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । जापान सरकारले साना र मध्यमस्तरका कम्पनीहरुलाई लक्षित गर्दै ४ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । क्यानडाले ब्याजदर ०.५ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै जर्मनीले १३ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । उता जापानले ३ अर्ब डलरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । फ्रान्सले राहतकालागि ४५ अर्ब यूरोको प्याकेज ल्याएको छ । युएईको केन्द्रीय बैंकले २७ अर्ब अमेरिकी डलरको राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

नेपालले के गरिरहेको छ ?

लकडाउनसँगै नेपालले २ देखि साढे २ अर्बको नोक्सान बेहोरिरहेको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले कर्जाको साँवा–ब्याज असुलीसम्बन्धी कार्य चैत्र मसान्तसम्म स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चैत महिनाको विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशभरका पुनःस्थापना केन्द्र, वृद्धा आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत स्वरुप तीन महिनाका लागि मासिक १० हजार रुपैंया प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका करिब एक हजार ५०० ज्येष्ठ नागरिकलाई उक्त राहत दिने तयारी गरेको हो ।

यसका साथै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा अहिलेसम्म १५ करोड रुपैंया जम्मा भएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार