#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व605720036731230077402682148
नेपाल140161176219

अब ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको पनि तलब काटिने, सरकारको ब्यापक आलोचना

File Photo

काठमाडौँ ।

सरकारले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको पनि तलब काट्ने भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रकम जम्मा गर्न सरकारले प्रहरीको समेत तलब काट्ने भएको हो । सरकारले प्रहरीको पनि तलब काट्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले बैशाखको तलबबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने जनाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को ३ दिनको तलब, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५ दिनको तलब काटिने भएको छ । त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को ७/७ दिनको तलब काट्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले अहोरात्र ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गरेपछि सरकारको ब्यापक आलोचना भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णय प्रति सामाजिक संजालमा ब्यापक आलोचना भएको हो । सामाजिक संजालमा अहोरात्र खटिने प्रहरीको तलब काट्नु न्यायोचित नभएको तथा उनीहरुको तलब काट्नुको सट्टा प्रोत्साहन भत्ता दिलाउनु पर्ने माग गर्न थालिएको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा मन्त्री र सांसदको तलब नकाटिएको तर प्रहरीको तलब काटिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको सो कोषमा मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य अर्थात् सबै मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलव हालेका छन् । सो कोषमा प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाको तलब हालेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले २ महिनाको र उपराष्ट्रपतिले १ महिनाको तलब कोषमा योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । साथै संघीय संसदका सांसदहरुले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना सबै सांसदको १५ दिनको तलब दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कांग्रेस र राजपाले पनि आफ्ना सांसदको १५ दिनको तलब योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै राप्रपाले पार्टीको तर्फबाट ५ लाख र समाजवादीले पार्टीको तर्फबाट १० लाख सहयोग गर्ने जनाएका छन् । कोषमा सरकारी कर्मचारीले पनि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक संजाल तथा संचारमाध्यम लगायतमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सरकार मातहतका सबैले कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समेत सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिवहरूले एक महिना तलब बराबर र विज्ञहरू तथा अन्यले आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरी हाल जम्मा भइसकेको सरकारले भनेको छ । ‘सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय जीवनका हरेकक्षेत्रका व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूबाट पनि कोषमा गच्छे अनुसार रकम जम्मा भइरहेको स्पष्ट छ ।’ सरकारको आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले रोकथाम र उपचार तथा लकडाउन व्यवस्थित गर्ने काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र श्रमिकहरूलाई कामको जोखिम र घेरा हेरी विशेष भत्ता र बीमाको समेत व्यवस्था गरिएको यसअधि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा प्रष्ट पारेको स्मरण गराएको छ ।

सरकारको सो कोषमा २ अर्ब संकलन
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । बुधबारसम्म कोषमा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुबाट सहयोग रकम आउने क्रम जारी छ । रकम आउने क्रम जारी भएकाले आज बेलुका सम्म २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले बताए ।

मंगलबारसम्म १ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख ३४ हजार ४७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको थियो । हिमालय बैंक, कर्मचारी संचय कोष, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईबीएल, निर्माण व्यवसायी कोष, भाटभटेनी लगायतका दर्जनौं बैंक तथा संस्थाहरुले १ करोड र सो भन्दा बढी रकम सो कोषमा जम्मा गरेका छन् । त्यसैगरी, कोषमा नाम नखुलेका तथा एक लाखभन्दा कम सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट १२ लाखको हाराहारीमा रकम संकलन भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि सरकारले ५० कारोड रुपैयाँ बराबरको कोष निर्माण गरेको थियो । सहयोगका लागि सरकारले कोषमा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरेपछि रकम जम्मा हुने क्रम बढेको हो ।

सम्बन्धित समाचारहरु