काठमाडौं ।

कोरोनाका कारण मारमा परेका ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको २ प्रतिशत ब्याजदरमा छुट दिने निर्णय ठिक नभएको भन्दै बैंकर्सहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

संसदको अर्थ समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने गरी गरेको निर्णय ठिक नभएको भन्दै हारगुहार गरेका छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर परेको तथा उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने गरी निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै असर नगरेको भन्दै बढी असर गरेको क्षेत्रलाई हेरेर मात्रै छुट दिन आग्रह गरेका थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सबै क्षेत्र उत्तिकै रुपमा प्रभावित नभएकाले सबैलाई छुट दिने निर्णय उचित नभएको बताए । ‘बढी प्रभावित, कम प्रभावित भएका र प्रभावित नभएका क्षेत्रलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले आफू धेरै नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा नभएको बताए । यस्तो संकटकालिन अवस्थामा नाफा, घाटा हेर्ने भन्दा पनि आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि कसरी बचाउने भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले नियमित आम्दानी गरिरहेकाले पनि २ प्रतिशत ब्याज छुट पाएको बताए । लकडाउनका कारण प्रभावित भएका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न तयार रहेको तर सबै ऋणीलाई यस्तो छुट दिन नसक्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत नै बुझन नसकेको बताए । उनका अनुसार राहत बैंकले ऋणीलाई मात्र दिने हो कि उनीहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने हो स्पष्ट नभएको बताए । पूर्वअध्यक्ष शाहले बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्रै अर्थतन्त्रको सन्तुलन मिल्ने बताए । उनले रेड जोन, यल्लो जोन र ग्रिन जोनमा वर्गीकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पूर्वअध्यक्ष शाहले सबैभन्दा बढी, कम र प्रभावित कम भएका क्षेत्र छुट्याएर छुट दिनुपर्ने बताएका हुन् ।