काठमाडौं ।
नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग पनि छलफल नगरी वैशाख १६ गतेदेखि रिट दर्ता हुने र सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक भएको जनाएको छ ।

महासचिव लिलामणि पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय असमान, भेद्भावजन्य र कामकै लागि पैदलै हिँडेका नागरिक, कानून व्यवसायीले पनि थप पीडा तथा अपमान व्यहोर्न पर्ने खालको भएको उल्लेख छ । कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायको कारवाहीमा पनि पर्न सकिने स्थिति रहेकाले सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको वैशाख १४ को निर्णय तत्काल रोकी कार्यान्वयन नगर्न र सबैको सहज र समान पहुँचको स्थिति सुनिश्चित भएपछि मात्र लागू गर्न बारको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“काठमाडौँ बाहिरबाट काठमाडौँसम्म आउने कुरा नै दुरुह छ, कथम् कदाचित काठमाडौँ उपत्यकाका पहुँचवालाले सवारी सञ्चालन अनुमति पत्र (पास) लिएका रहेछन् भने पनि अन्य काठमाडौँकै सर्वसाधारण कसरी अदालतसम्म आउलान ? के अदालत पहुँचवालाका लागि मात्रै हो ?” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकोमा बारले सराहना व्यक्त गरेको छ ।रासस