काठमाडौं ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई सरकारले अझैपनि विश्वास गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले अझैपनि नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विश्वास गर्न नसकेको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुले इमान्दार भएर काम गरेपनि केही व्यवसायीलाई देखाएर सरकारले विश्वास नगरेको बताएका हुन् । उनले भने ‘भन्सार जुन हिसाबले बढेको छ, राजश्व जुन हिसाबले बढेको छ , यसले नेपालको निजी क्षेत्र इमान्दार छ है जस्तो लाग्छ मलाई, हामी कर तिर्न चाहन्छौं, हामी भन्सार तिर्न चाहन्छौं हामीलाई अविश्वास गरिएको जस्तो पनि कहिले कहिले लाग्छ । हुन सक्छ केही साथीहरुले उनीहरुले विकृति गरेका होलान् कानून विपरित गरेका होलान् । ९० प्रतिशत भन्दा बढीले कर तिर्न चाहन्छौं राज्य प्रति हामी जिम्मेवार छौं हामी यो देशलाई विकास दिन चाहन्छौं समृद्ध बनाउन चाहन्छौं र हामीलाई विश्वास पनि गरिदिनुहोस् ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राम्रो भ्यालु एडिसन गरेर काम गर्ने र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले अझ बढी सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा विश्वास नगर्दा निरुत्साहित हुनुपरेको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सन्दर्भ मूल्य सम्बन्धी कानूनले कम मूल्य निर्धारणलाई रोक्ने हो भने आफूहरुले स्वागत गर्ने तर राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि टुल्सको रुपमा प्रयोग गरे मान्य नहुने बताए । उनले राजश्व बढाउनका लागि पनि कहिले काहिं एचएस कोड तलमाथि गराउने गरिएको भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने बताए । कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा छिट्टै ल्याउन आग्रह गरे । उनले व्यापार सहजिकरणको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार भन्सार कार्यालयले सेवा दिन नसकेको बताए । उनले भन्सार विभागले दिने सेवा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चित्त बुझ्ने हुनुपर्ने समेत बताए । उनले भने ‘ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने, आवश्यक कागजात विद्युतिय माध्यमबाट बुझाएमा बिना शुल्क एक्जिम कोड स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा कस्टम सर्टिफिकेट दिन नसक्ने अवस्था हो भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनुपर्ने, व्यापार सहजिकरणको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार भन्सार बढी सेवामुखि हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरो यहि छ किनभने हामीलाई सेवा दिन जो बस्नुभएको छ त्यो हामीलाई चित्त बुझ्ने खालको छ की छैन ?’

कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले छलफल गर्दा समस्या समाधान भइसकेको जस्तो लाग्ने तर फिल्डमा गएर काम गर्दा फरक व्यवहार हुने गरेको बताएका छन् । अटोमोबाइल्स व्यवसायी सुनिल रिजालले आफूहरुलाई भन्सारमा अपराधी जस्तै व्यवहार गर्ने गरिएको बताए । उनले व्यवसायीहरु सुध्रिएको अवस्थामा पनि भन्सार विभागका कर्मचारीहरु अझै नसुध्रिएको गुनासो गरे । उनले भने ‘हामीले हजुरहरुसँग कुरा गर्दा कस्तो लाग्छ भने समस्या अहिले नै समाधान भयो जस्तो लाग्छ, तर हामीले फिल्डमा गएर काम गर्दा धेरै नै समस्या आउँछ र उहाँहरुले अपराधी जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ । फोनमा पनि हामीले यहाँबाट बोर्डरमा डिल गर्दा धेरै नै गाह्रो छ त्यो कुरालाई अलिकति व्यवहारमा परिवर्तन कसरी ल्याउने हो पहिलो त व्यवसायी नै सुध्रिनु प¥यो हामी सुध्रिन तयार छौं सुध्रिएका पनि छौं ।’

उद्योगी व्यवसायीहरुले स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेको जलविद्युत विदेशमा विक्री गर्न नसकिने कानून रहेको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले स्वदेशी उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा विक्री गर्न नमिल्ने कानून रहेकाले आफुहरु विदेशमा कम्पनी स्थापना गरि त्यसकै नाउँबाट जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहको बताए । उनले भने ‘हामीहरुले अहिले स्वदेशी उद्यमी भएर काम गर्दा १८ वटा विभिन्न ऐन नियम कानून कार्यविधिहरु स्वदेशी हुँदा नपाउने छ स्वदेशीलाई विदेशीले भन्दा बढी चाहियोस होइन की विदेशीहरु जत्तिको चाहियोस् होइन की त्यसको छेउछाउ पुग्यो भनेपनि हामी धेरै गर्न सक्छौं र अहिले हामीलाई चाहिं स्वदेशी हुँदा हाम्रो विजुली निर्यात गर्न नपाउने ऐन कानून नियम छ भनेर लिखित रुपमा दिइएको छ । विदेशी हुँदा मात्रै पाउने त्यसैले हामीले उतै कम्पनी खोलेर आएर उत्पादन गर्ने अवस्था रहेको छ । यस्ता विभेदकारी नियमहरु हेरियोस् समयमा हेरियोस र राज्यले प्रतिवद्धता गरेका कुराहरु जुन प्रतिवद्धता गरेका ३ हजार ३५ सय मेगावाट कन्स्ट्रक्सनमा छन् ति आयोजनाहरु तत्काल बन्न सक्थे ।’

कपडा उद्योगीहरुले पनि सरकारले छुट दिएको भन्दै पत्रिकामा निकाल्ने तर उद्योगीहरुले केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सरकारले २०७५ साल मंसिर २४ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएका सुविधाहरु पत्रिकामा आएपनि आफुहरुले पाउन नसकेको बताए । उनले भने ‘सरकारले कपडा उद्योगलाई छुटै छुट भनेर ठुलो अक्षरमा पत्रिकामा आउने २०७५ सालको मंसिर २४ गतेको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएका सुविधाहरुको सम्बन्धमा उल्लेख गरेर ठूलो ठूलो अक्षरले पत्रिकामा आयो तर त्यो कुरा आजसम्म पनि टेक्सटाईल इण्ड्रष्टिले उपयोग गर्न पाएको छैन के यो देखाउने दाँत मात्रै हो ?’

उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यापार घाटा धेरै नै बढेकाले स्वदेश भित्र उत्पादन हुने वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । उद्योगीहरुले उद्योगहरुले भन्सारमा पाउने सेवा सुविधाहरुलाई फेरी एकपटक पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा कम गुणस्तरका सामान आयात हुने र डम्पिङ साइड बन्ने अवस्थालाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका वस्तुहरुको मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाई गर्न समेत माग गरेका छन् । यसले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउने उनीहरुको भनाई छ ।