काँग्रेसद्वारा भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरी कारवाही गर्न माग

काँग्रेसद्वारा भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरी कारवाही गर्न माग


काठमाडौं,
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड र कानून उल्लङ्घन गरी गरिएका निर्णयको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संवैधानिक छानबिन निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मङ्गलबारको बैठकद्वारा पारित सामसामयिक प्रस्तावका बारेमा जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सो जानकारी दिनुभयो । काँग्रेसले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी तथा न्यारो बडी हवाईजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरण, बिना प्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी आयोजनामा भएको अनियमितताको छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो ।

सचेत हुन आग्रह

सरकारबाटै संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै डा महतले सरकारसँग जनताको वितृष्णा बढेको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकाले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

काँग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरु सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीका रुपमा चित्रित गर्न उद्यत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसप्रति सचेत हुन पार्टी पङ्क्ति र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता सिङ्गापुरबाट गरेको भन्ने विषयलाई काँग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको जनाएको छ । “यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ”, पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काँग्रेसले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्थाको सरकारले ठाडो उल्लङ्घन गरेको पुनः दोहो¥याएको छ । संसदमा अघि बढाइएका मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकप्रति काँग्रेस बैठकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सहमहामन्त्री डा महतले भूमि सम्बन्धी विधेयकप्रति पनि गम्भीर आपत्ति रहेको जानकारी गराउँदै तत्काल सच्याउन बैठकले माग गरेको बताउनुभयो ।
रासस

Logo