काठमाडौं

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि पश्चिम नेपालमा ५ सय छाउ गोठ अस्तित्वमा रहेको पाइएको छ ।

धार्मिक अन्धविश्वास र सामाजिक जटिलतालाई चिर्न नसक्दा छाउ गोठ हटाउने अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन । पश्चिम नेपालको अछाम र दैलेखमा छाउपडी प्रथाको अवस्था उस्तै भयावह छ । छाउ गोठमा बस्दा कैयौंले अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् भने कैयौं महिला बलात्कारको सिकारसमेत हुँदै आएका छन् । संघीय शासनको संस्थागत विकासमा समेत यस्ता सामाजिक कुरीतिले गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले १९ वैशाख २०६२ मा गरेको फैसला अनुसार महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुरीति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार यो प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै सरकारले कानुन निर्माण गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो प्रथा अझै कायम रहेको छ ।

महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउन बाध्य गराउनेलाई कानुनले तीन महिना कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर पश्चिम नेपालको अवस्था उस्तै भयावह रहेको मानवअधिकार आयोगले अध्ययनपछि निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसमेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपायको पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । छाउपडी प्रथाविरुद्ध सचेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्न भनेको थियो ।
राजधानीबाट