धनगढी

प्रदेश ७ का स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले २० हजार देखि ४० हजार सम्म मासिक तलब पाउने भएका छन् । संसद सचिवालयका सचिब बालाराम शर्माका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी बिधेयक सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सोमबार यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको उनले बताए । ‘यो विधेयक पास भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले यसमा तोकिएको बमोजिमको तलब र सुविधा पाउने छन्’, उनले भने । संसदको अगामी अधिवेशनमा यो विधेयक पास गरिने छ । केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो बिधेयक संसदमा लैजान स्विकृति दिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी विधयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

विधेयकमा सबैभन्दा कम गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक तलब २० हजार तोकिएको छ भने सबैभन्दा बढी उपमहानगरपालिकाका मेयरको ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नागरिकबाट