केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, ६ असार ।

भारत पश्चिम बंगालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको दार्जिलिङमा पछिल्ला केही दिनदेखि बढ्दै गएको अवस्था झन्झन् तनावग्रस्त बन्दै गएको छ । एक सातापहिले भाषा विवादले गर्दा अचानक सुरु भएको अशान्तिको आगो उग्र हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रमा नेपालीभाषी गोरखा मानिसहरूको बाहुल्य छ ।

सुन्दर पर्यटकीय स्थलका साथै उच्चस्तरीय स्वादिष्ट चिया उत्पादन क्षेत्रका रूपमा ख्याति कमाएको दार्जिलिङ गत बिहीबार (जून १२ तारिख) देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा अनिश्चितकालीन हड्ताल र बन्द चलिरहेको छ । पछिल्लो समाचारअनुसार, त्यहाँ अहिले पर्यटकीय मौसम चलिरहेको छ, धेरै पर्यटक त्यहाँ धुइरिएका छन् ।

तर स्थिति खराब रहेकाले गर्दा स्थानीय होटलवालाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई होटल छाडेर जान भनिरहेका छन् । होटलहरूले आफूहरूसित ग्राहकलाई ख’वाउन पर्याप्त खाद्यान्न नभएको कारण दिइरहेका छन् ।

पछिल्ला थुप्रै दिनदेखि चोक चौराहामा पर्यटकहरूको भिड देखिइरहेको छ । उनीहरू दार्जिलिङबाट बाहर निस्कनका लागि बस वा अन्य वाहनको प्रतीक्षा गरिरहेका भेटिन्छन् । तर घन्टौँ कुर्दा पनि उनीहरूले गाडी पाउन सकिरहेका थिएनन् ।

एकजना पर्यटकले मिडियाकर्मीसित कुराकानी गर्दै भने, ‘हामीहरू ६–७ घन्टादेखि गाडी कुरिरहेका छौँ तर अहिलेसम्म केही पाइएको छैन । हामीसित दुईजना बच्चा र दुईजना वृद्ध हुनुहुन्छ । हामीसित अब त खानका लागि केवल अलिकति बिस्कुट मात्र छ ।’

दार्जिलिङ बन्दले गर्दा भारतीय मात्र नभएर युरोप, अमेरिका र अन्यत्र विदेशबाट आएका पर्यटक पनि नराम्ररी हडतालको सिकार भइरहेको समाचार भारतीय मिडियाले दिएको छ । बन्दका अतिरिक्त बेलाबखतमा हिंसात्मक घटना पनि भइरहेका छन् ।

भाषा विवाद अलग राज्यको माग बन्यो

खासगरी गत बिहीबार बिहान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जिजेएम) का कार्यालयहरूमा प्रहरीले छापा मारेपछि स्थिति झन् खराब बन्दै गएको हो । त्यसपछि नै जिजेएमले अनिश्चितकालीन बन्द र हडतालको आह्वान गरेको हो ।

बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको एउटा आदेश अपेक्षाकृत रूपमा शान्त रहँदै आएको दार्जिलिङमा यसपटकको अशान्तिको कारण बनेको हो । बनर्जीले दार्जिलिङका सबै स्कुलमा बंगाली भाषा अनिवार्य पढाइनु पर्छ भन्ने आदेश जारी गरेकी थिइन् । तर दार्जिलिङ मूलतः नेपाली भाषी गोरखाहरूको बसोबास भएको थलो हो ।

राज्य सरकारको यस्तो आदेशप्रति दार्जिलिङमा तीखो प्रतिक्रिया सुरु भयो । सरकारी आदेश नमान्ने स्वर प्रबल भयो । फलस्वरूप सरकार दुई पाइला पछाडि बट्न बाध्य भयो र भन्यो– बंगाली भाषाको अनिवार्य पढाइको कुरा दार्जिलिङमा लागू हुनेछैन । तर बनर्जीको यस कुराले पनि बन्द र विरोधको आवाज बन्द भएन । छिट्टै यो विरोध अलग गोरखाल्यान्ड राज्यको मागमा परिवर्तन हुनपुग्यो ।

नयाँ होइन गोरखाल्यान्डको माग

अलग गोरखाल्यान्ड राज्यको माग दार्जिलिङमा नयाँ होइन । सन् !(८) को दशकमा स’वास घिसिङको नेतृत्वमा गोरखाल्यान्ड राज्यको मागसहित उग्र आन्दोलन भएको थियो । त्यसको परिणति केही मामिलामा स्थानीय गोरखाहरूलाई स्व–शासनको अधिकार प्राप्त भयो, अद्र्ध–स्वायत्त व्यवस्था भयो । पहिले दार्जिलिङ पर्वतीय परिषद्को स्थापना भयो र पछि गोरखाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको पनि ।

त्यसो त दार्जि्लिङमा गोर्खाल्याण्डको माग सय वर्षभन्दा पुरानो हो । यो मुद्दामा पछिल्लो तीन दशकमा त्यहाँ थुप्रै पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । वर्तमान आन्दोलन पनि यसैकौ कडी हो ।

दार्जिलिङमा कुनै बेला राजतन्त्र डिभिजन थियो, जुन अहिले बंगलादेशमा समाहित छ । त्यसपछि सन् १९१२ मा यो भागलपुरको अंश बन्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पश्चिम बंगालमा समाहित गरिएको दार्जिलिङ हालसम्म दार्जिलिङकै अंगको रूपमा रहेको छ ।

पहिलोपटक अखिल भारतीय गोर्खा लिगले सन् १९५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङलाई बंगालबाट छुट्याउँदै अलग राज्य बनाउनुपर्ने माग उठाएको थियो ।

त्यसपछि सन् १९५५ मा जिल्ला मजदूर संघका अध्यक्ष दौलत दास बोखिमले राज्य पुनर्गठन समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दार्जिलिङ, जलपाइगुडी र कूचबिहारलाई मिलाएर अलग राज्य गठन गर्ने माग उठाएका थिए ।

सन् ८० को दशकको सुरुआतमा त्यो आन्दोलन विभिन्न कारणले बिलायो । त्यसपछि गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट (जिएनएलएफ) को ब्यानरमा सुभाष घिसिङले अलग राज्यको माग गर्दै ऊर्जा थपे र आन्दोलनलाई नयाँ जीवन दिए । पहिलो पटक सन् १९८० अप्रिल ५ तारिखमा घिसिङले नै यो आन्दोलनलाई ‘गोर्खाल्याण्ड’को नाम दिएका थिए ।

जुन क्षेत्रलाई गोर्खाल्याण्ड बनाउने माग गरिएको छ त्यसको क्षेत्रफल ६ हजार २ सय ४६ किलोमिटरमा फैलिएको छ । यसमा बनारहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चाल्सा, दार्जि्लिङ, जयगाँव, कालचीनी, कालिम्पोंग, कुमारग्राम, कार्सेंग, मदारीहाट, मालबाजार, मिरिक र नागाराकाट समावेश छन् ।

पहिलो पटक सन् २००८ मा सेप्टेम्बर ८ मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल र आन्दोलनरत शक्तिबीच बैठक भयो । राजनीतिक पार्टीले ५१ पानाको एउटा मेमोरेन्डम यूनियन होम सेक्रेटरीलाई पठाए ।

करिब साढे तीन वर्षको विरोधपछि राज्य सरकारसँग उनको सहमति बन्यो । उक्त सहमतिपछि एक अर्ध–स्वायत्त संगठन बनाइयो । यसले डिजिएचसीको स्थान लियो । सन् २०११ को जुलाई १८ तारिखमा सिलिगुडीको नजिक पिनटेलमा तत्कालीन गृहमन्त्री पी चिदम्बरम, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताबीच ज्ञापन पत्रमा सम्झौता भयो ।

विरोध र सहमतिको साँप–सिढी

सन् २०११ अक्टोबर २९ तारिखमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद (एबीएवीपी) ले मिलेर १८ बुँदामा सम्झौता गरे । त्यसपछि गोर्खा टेरिटोरियल एड्निमिस्ट्रेसन (जिटिए) को सट्टा नयाँ प्रशासकीय संगठन गोर्खाल्याण्ड एण्ड आदिवासी टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जिएटिए) बन्यो ।

सन् २०१४ को जून २ तारिखमा तेलंगाना राज्यको गठनपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बन्यो । उक्त क्षेत्रमा ‘जनता कर्फ्यू’ लाग्यो । ‘जनता कर्फ्यू’ अर्थात् मानिसहरु घरबाट बाहिर ननिस्कने । उक्त आन्दोलनमा टिएमसीले लेप्चा र अन्य पिछडिएका जातिले समर्थन गरे । ममता बनर्जीको यो रणनीतिबाट इलाकामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लोकप्रियता घट्यो ।

जे भए तापनि, अहिलेको चुनौती दार्जिलिङमा कसरी स्थायी शान्ति स्थापित हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)