काठमाडौं । सांसदहरुले रेल्वे बोर्डमा कार्यकारी समिति आवश्यक हुने वा नहुने विषयमा अझ बढी छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

रेल्वे विभागको प्रमुख नै कार्यकारी रहने वा छुट्टै कार्यकारी समिति गठन हुने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक भएको सांसदहरुको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बोर्डको परिकल्पना कस्तो हुने सम्बन्धमा अझै स्पष्ट ढाँचा आउन नसकेको बताए । विज्ञ प्राविधिक रहेको बोर्ड बनाउने निक्र्यौल भएपनि सोहीअनुसार विधेयकको ढाँचा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा प्रस्तावित कार्यकारी समितिको संरचना अप्रभावकारी देखिएको आरोप समेत लगाए । सबैभन्दा पहिले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा स्पष्ट हुन नसकेको र यसको संरचना पनि ठिक ढंगले आउन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बेदुराम भुसालले यस अघि कार्यकारी समिति आवश्यक नरहने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको निष्कर्ष भएपनि सोही अनुसार विधेयकको प्रस्ताव आउन नसकेको बताए । रेल्वे बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नै कार्यकारी हुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भुसालको धारणा छ ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले बोर्ड गठन गर्दा मानव विकास सुचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेश नगरिएको बताइन् । बोर्डमा महिलालाई समावेश गरेपनि पछाडि परेका समुदायलाई समावेश नगरिएकोले बोर्ड गठन सम्बन्धमा उनको असहमती रहेको छ । सांसद डा. विमला राई पौड्यालले मानव संशाधनको विषयमा विधेयकले अझ बढी केन्द्रीत भएर व्यवस्थाहरु राख्नुपर्ने बताइन् । साथै बोर्डअन्तर्गत दुई वटा फाइनान्स विभाग राखिएको भन्दै यसमा थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन ।

त्यस्तैगरी बैठकमा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले रेल्वे बोर्डको परिकल्पना गरिएको र सोहीअन्तर्गत विभिन्न विभाग तयार गरी रेल्वे कम्पनीहरुमाथि नियमन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए । आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यालय खोली कार्य गरिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज गौतमले रेल्वे बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवस्यकताअनुसार नेपालभर जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश स्तरमा विस्तार हुँदै जाने सेवाअनुसार बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी र संरचना निर्माणको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एक जना रेल्वे प्रशासकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्तातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको र ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । साथै, ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित भएकोमा बाहेक र बोर्डकोतर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्नका लागि एक कार्यकारी समिति रहने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।