यी ५ कारणले आयो गणतन्त्र

२०६५ साल जेठ १५ गते, गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । यही दिनको स्मरणमा आज गणतन्त्र दिवस मनाईदै छ ।

२०६४ चैत्र २८ गते संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात संबिधानसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा ५६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।

‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भ bएको घोषणा गर्दछु’ जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कूलबहादुर गुरुङको यस्तो घोषणापछि राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र स्थापनाको उक्त घोषणालाई सहजै स्वीकारेका थिए । सरकारले तोकेको १५ दिने म्यादभित्रै उनले सोही बर्षको जेठ २९ गते साँझ नारायणहिटी राजदरवार छाडेका थिए ।

‘…गणतन्त्रको निर्णय जनमत संग्रहवाट गर्नु पथ्र्यो ।’ केही दिन अघि साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले यस्तो तर्क राखेका थिए । यस्तो तर्क राख्नेहरु अरु पनि छन् । देशभरीवाट चुनाव जितेर आएका ९९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णयलाई किन औंला ठड्याएको होला ? यस प्रश्नको बैधानिक जवाफ जनमत संग्रहको चाहाना राख्नेहरुसँग छैन ।

त्यसैगरी जनआन्दोलन सुरु हुनु लगत्तै अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय तहको चुनाव गराएका थिए । त्यस चुनावलाई दलहरुले बहिष्कार गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले न्वारानदेखिको बल निकालेर गरेको त्यस चुनावमा २० प्रतिशत मात्रै मतदाताले भाग लिएका थिए । ती २० प्रतिशतको सहभागितालाई पनि जनमत संग्रह मान्न सकिन्छ । अर्थात ज्ञानेन्द्रसँग कुनै पनि किसिमको जनमत बाँकी थिएन । जनआन्दोलन अघि र पछिका दुई चुनावले यही कुरा पुष्टि गर्छ । त्यसकारण गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउनेहरु अस्थिरता, अशान्ति र अर्कमन्यताको पक्षपाती हुन् भनेर निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । मानिसको ‘चेतना’ विकाशपछि नै आउने ब्यवस्था हो, गणतन्त्र । फेरि नेपालमा आएको गणतन्त्रको आफ्नै कारणहरु पनि छन् । हो, सर्सर्ती हेर्दा यी ५ कारणले नेपालमा चाँडै गणतन्त्र आएको हो ।

१. तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अति सक्रियता

– ‘म पूर्व राजा जस्तो होइन ।’ सक्रियता बढ्दै गएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको यस्तो बाणी सार्वजनिक भयो । उनले जनतामाझ लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रसँग आफूलाई तुलना मात्र गरेका थिएनन्, वीरेन्द्रलाई निश्कृय र ‘लाटो’ राजाको संज्ञा पनि दिएका थिए । नभन्दै उनले ८ जेठ ०५९ मा संसद् विघटन गरिदिए । सोही वर्षको असोज १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’ भन्दै हटाइदिए । त्यतिमात्र होइन त्यसको दुईबर्षपछि १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन संविधानको आफूखुसी ब्याख्या गर्दै शासन सत्ता हातमा लिए । दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाईदिए । र, नेताहरुलाई जेल वा नजरबन्दमा राखिदिए । मानवअधिकार र सूचनाको हकलाई रद्धीको टोकरीमा फालिदिए ।

२. ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक जोड घटाऊ अपरिपक्व

– ज्ञानेन्द्रको सक्रियता चरम रुपमा बढ्न थालेपछि दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गरे । त्यसपछि तत्कालीन सरकार प्रमुख समेत रहेका ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल सिध्याउन जंगलमा रहेका माओवादीसँग एकताको हात फैलाए । माओवादीले पनि मालिक (राजा) सँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरे । तर, दलहरुको रत्नपार्क केन्द्रीत आन्दोलन उठ्ने गुञ्जायस नदेखेपछि ज्ञानेन्द्रले अर्को निर्णय गरे, ‘दलहरु त यसै सकिएका छन् भने माओवादीसँगको एकता किन ?’ उनले अव माओवादीलाई सिध्याउने गृहकार्य सुरु गरे । यही मेसोमा बिगठीत संसदका ७ दल र माओवादीले दिल्लीमा १२ बुँदे संझौता गरेर एकता प्रदर्शन गरे । जो ज्ञानेन्द्रले सोचेकै थिएनन् । राजनीतिक दल र, विद्रोही माओवादीको मिलन ज्ञानेन्द्रलाई भारी प¥यो । दलको शक्ति, माओवादी बिद्रोही शक्ति र आम मानिसको मनोविज्ञान बुझ्न उनी असमर्थ रहे ।

३. ज्ञानेन्द्रको सोच र टीम नै ‘डेटएक्स्पायर’

– तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दल र माओवादी दुवैलाई सकेर सम्राट बन्ने सपना पालेको बुझ्न गाहे थिएन । तर, सुरुमा नै उनको सोच र टीम ‘डेटएक्स्पायर’ थियो । उनले आफ्ना पिता महेन्द्रले जस्तै दल र तिनका नेताहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने, थुनामा राख्ने र प्रजातन्त्र मास्ने काम गरे । मानवअधिकारको महत्व उनले बुझेनन् । सूचनाको हक आवश्यक ठानेनन् । बि.स.२०१७ सालपछि बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको हेक्का राख्न सकेनन् । पिताको जस्तो चातुर्यता र विकाशप्रेम उनले बुझ्न नै सकेनन् ।

कीर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी, कमल थापा जस्ता डेटस्क्सपायर सोच भएका नेताहरुलाई साथमा लिएर हिँडे । जोसँग देशमा अमनचयन कायम गर्ने सुत्र त के देशलाई अन्धकार बनाउने सोच र विचार मात्रै थियो । उनले सुन्तला फलाउन ‘मैदल’ रोपे । आखिरमा त्यही नै फल्यो । त्यसोत ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पनि जनताले तत्काल आक्रोश देखाएका थिएनन् । जव ओगट्ने र पेल्ने काम मात्र भयो, त्यसपछि जनताको धर्यता टुटेको थियो । अर्थात उनले जनतावाट मौका पाएका थिए । जसको सदुपयोग उनको ल्याकत वाहिरको विषय बन्यो ।

४. माओवादी र राजनीतिक दलको एकता

– ७ दल र माओवादीले १२ बुँदे दिल्ली संझौता नगरेको भएपनि यति चाँडै गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । माओवादी एक्लैले सत्ता पल्टाउने हैसियत राख्दैनथे । तर, झण्डै ५० प्रतिशतको अवस्थामा चाहिँ माओवादी शक्ति थियो । दलको ‘हैसे’ पाएपछि उनीहरुको पल्लाभारी भएको हो । त्यसो त यी दुई शक्तिको एकता गराउने वातावरण पनि तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारले नै तयार गरेको थियो ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय शत्ति केन्द्र दलहरुको दाहिना

– माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन थिएन । तर, सात दल मिसिएपछि भने आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै बैधानिकता पायो । प्रजातन्त्र खाएको, मानवअधिकार निलेको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘डस्बिन’मा फालेको आरोप खेपेको ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कतैवाट पनि मिलेन । छिमेकी देशलाई समेत ‘ब्यालेन्स्’मा राख्न सकेनन् उनले । ज्ञानेन्द्रका पिता तत्कालीन राजा महेन्द्रले भने यी सवै तारतम्मे मिलाएर मात्र २०१७ सालको ‘कु’ रचेका थिए । भारत र चीनको मात्र होइन, तत्कालीन जनआन्दोलनलाई संसारको समर्थन थियो ।