#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4503927711825731100720332849501
नेपाल16471890438952124862
२०६५ साल जेठ १५ गते, गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । यही दिनको स्मरणमा आज गणतन्त्र दिवस मनाईदै छ ।२०६४ चैत्र २८ गते संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात संबिधानसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा ५६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भ bएको घोषणा गर्दछु’ जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कूलबहादुर गुरुङको यस्तो घोषणापछि राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र स्थापनाको उक्त घोषणालाई सहजै स्वीकारेका थिए । सरकारले तोकेको १५ दिने म्यादभित्रै उनले सोही बर्षको जेठ २९ गते साँझ नारायणहिटी राजदरवार छाडेका थिए ।‘...गणतन्त्रको निर्णय जनमत संग्रहवाट गर्नु पथ्र्यो ।’ केही दिन अघि साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले यस्तो तर्क राखेका थिए । यस्तो तर्क राख्नेहरु अरु पनि छन् । देशभरीवाट चुनाव जितेर आएका ९९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णयलाई किन औंला ठड्याएको होला ? यस प्रश्नको बैधानिक जवाफ जनमत संग्रहको चाहाना राख्नेहरुसँग छैन ।त्यसैगरी जनआन्दोलन सुरु हुनु लगत्तै अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय तहको चुनाव गराएका थिए । त्यस चुनावलाई दलहरुले बहिष्कार गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले न्वारानदेखिको बल निकालेर गरेको त्यस चुनावमा २० प्रतिशत मात्रै मतदाताले भाग लिएका थिए । ती २० प्रतिशतको सहभागितालाई पनि जनमत संग्रह मान्न सकिन्छ । अर्थात ज्ञानेन्द्रसँग कुनै पनि किसिमको जनमत बाँकी थिएन । जनआन्दोलन अघि र पछिका दुई चुनावले यही कुरा पुष्टि गर्छ । त्यसकारण गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउनेहरु अस्थिरता, अशान्ति र अर्कमन्यताको पक्षपाती हुन् भनेर निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । मानिसको ‘चेतना’ विकाशपछि नै आउने ब्यवस्था हो, गणतन्त्र । फेरि नेपालमा आएको गणतन्त्रको आफ्नै कारणहरु पनि छन् । हो, सर्सर्ती हेर्दा यी ५ कारणले नेपालमा चाँडै गणतन्त्र आएको हो ।१. तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अति सक्रियता– ‘म पूर्व राजा जस्तो होइन ।’ सक्रियता बढ्दै गएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको यस्तो बाणी सार्वजनिक भयो । उनले जनतामाझ लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रसँग आफूलाई तुलना मात्र गरेका थिएनन्, वीरेन्द्रलाई निश्कृय र ‘लाटो’ राजाको संज्ञा पनि दिएका थिए । नभन्दै उनले ८ जेठ ०५९ मा संसद् विघटन गरिदिए । सोही वर्षको असोज १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’ भन्दै हटाइदिए । त्यतिमात्र होइन त्यसको दुईबर्षपछि १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन संविधानको आफूखुसी ब्याख्या गर्दै शासन सत्ता हातमा लिए । दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाईदिए । र, नेताहरुलाई जेल वा नजरबन्दमा राखिदिए । मानवअधिकार र सूचनाको हकलाई रद्धीको टोकरीमा फालिदिए ।२. ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक जोड घटाऊ अपरिपक्व– ज्ञानेन्द्रको सक्रियता चरम रुपमा बढ्न थालेपछि दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गरे । त्यसपछि तत्कालीन सरकार प्रमुख समेत रहेका ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल सिध्याउन जंगलमा रहेका माओवादीसँग एकताको हात फैलाए । माओवादीले पनि मालिक (राजा) सँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरे । तर, दलहरुको रत्नपार्क केन्द्रीत आन्दोलन उठ्ने गुञ्जायस नदेखेपछि ज्ञानेन्द्रले अर्को निर्णय गरे, ‘दलहरु त यसै सकिएका छन् भने माओवादीसँगको एकता किन ?’ उनले अव माओवादीलाई सिध्याउने गृहकार्य सुरु गरे । यही मेसोमा बिगठीत संसदका ७ दल र माओवादीले दिल्लीमा १२ बुँदे संझौता गरेर एकता प्रदर्शन गरे । जो ज्ञानेन्द्रले सोचेकै थिएनन् । राजनीतिक दल र, विद्रोही माओवादीको मिलन ज्ञानेन्द्रलाई भारी प¥यो । दलको शक्ति, माओवादी बिद्रोही शक्ति र आम मानिसको मनोविज्ञान बुझ्न उनी असमर्थ रहे ।३. ज्ञानेन्द्रको सोच र टीम नै ‘डेटएक्स्पायर’– तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दल र माओवादी दुवैलाई सकेर सम्राट बन्ने सपना पालेको बुझ्न गाहे थिएन । तर, सुरुमा नै उनको सोच र टीम ‘डेटएक्स्पायर’ थियो । उनले आफ्ना पिता महेन्द्रले जस्तै दल र तिनका नेताहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने, थुनामा राख्ने र प्रजातन्त्र मास्ने काम गरे । मानवअधिकारको महत्व उनले बुझेनन् । सूचनाको हक आवश्यक ठानेनन् । बि.स.२०१७ सालपछि बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको हेक्का राख्न सकेनन् । पिताको जस्तो चातुर्यता र विकाशप्रेम उनले बुझ्न नै सकेनन् ।कीर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी, कमल थापा जस्ता डेटस्क्सपायर सोच भएका नेताहरुलाई साथमा लिएर हिँडे । जोसँग देशमा अमनचयन कायम गर्ने सुत्र त के देशलाई अन्धकार बनाउने सोच र विचार मात्रै थियो । उनले सुन्तला फलाउन ‘मैदल’ रोपे । आखिरमा त्यही नै फल्यो । त्यसोत ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पनि जनताले तत्काल आक्रोश देखाएका थिएनन् । जव ओगट्ने र पेल्ने काम मात्र भयो, त्यसपछि जनताको धर्यता टुटेको थियो । अर्थात उनले जनतावाट मौका पाएका थिए । जसको सदुपयोग उनको ल्याकत वाहिरको विषय बन्यो ।४. माओवादी र राजनीतिक दलको एकता– ७ दल र माओवादीले १२ बुँदे दिल्ली संझौता नगरेको भएपनि यति चाँडै गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । माओवादी एक्लैले सत्ता पल्टाउने हैसियत राख्दैनथे । तर, झण्डै ५० प्रतिशतको अवस्थामा चाहिँ माओवादी शक्ति थियो । दलको ‘हैसे’ पाएपछि उनीहरुको पल्लाभारी भएको हो । त्यसो त यी दुई शक्तिको एकता गराउने वातावरण पनि तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारले नै तयार गरेको थियो ।५. अन्तर्राष्ट्रिय शत्ति केन्द्र दलहरुको दाहिना– माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन थिएन । तर, सात दल मिसिएपछि भने आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै बैधानिकता पायो । प्रजातन्त्र खाएको, मानवअधिकार निलेको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘डस्बिन’मा फालेको आरोप खेपेको ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कतैवाट पनि मिलेन । छिमेकी देशलाई समेत ‘ब्यालेन्स्’मा राख्न सकेनन् उनले । ज्ञानेन्द्रका पिता तत्कालीन राजा महेन्द्रले भने यी सवै तारतम्मे मिलाएर मात्र २०१७ सालको ‘कु’ रचेका थिए । भारत र चीनको मात्र होइन, तत्कालीन जनआन्दोलनलाई संसारको समर्थन थियो ।

यी ५ कारणले आयो गणतन्त्र

२०६५ साल जेठ १५ गते, गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । यही दिनको स्मरणमा आज गणतन्त्र दिवस मनाईदै छ ।

२०६४ चैत्र २८ गते संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात संबिधानसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा ५६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।

‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भ bएको घोषणा गर्दछु’ जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कूलबहादुर गुरुङको यस्तो घोषणापछि राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र स्थापनाको उक्त घोषणालाई सहजै स्वीकारेका थिए । सरकारले तोकेको १५ दिने म्यादभित्रै उनले सोही बर्षको जेठ २९ गते साँझ नारायणहिटी राजदरवार छाडेका थिए ।

‘…गणतन्त्रको निर्णय जनमत संग्रहवाट गर्नु पथ्र्यो ।’ केही दिन अघि साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले यस्तो तर्क राखेका थिए । यस्तो तर्क राख्नेहरु अरु पनि छन् । देशभरीवाट चुनाव जितेर आएका ९९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णयलाई किन औंला ठड्याएको होला ? यस प्रश्नको बैधानिक जवाफ जनमत संग्रहको चाहाना राख्नेहरुसँग छैन ।

त्यसैगरी जनआन्दोलन सुरु हुनु लगत्तै अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय तहको चुनाव गराएका थिए । त्यस चुनावलाई दलहरुले बहिष्कार गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले न्वारानदेखिको बल निकालेर गरेको त्यस चुनावमा २० प्रतिशत मात्रै मतदाताले भाग लिएका थिए । ती २० प्रतिशतको सहभागितालाई पनि जनमत संग्रह मान्न सकिन्छ । अर्थात ज्ञानेन्द्रसँग कुनै पनि किसिमको जनमत बाँकी थिएन । जनआन्दोलन अघि र पछिका दुई चुनावले यही कुरा पुष्टि गर्छ । त्यसकारण गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउनेहरु अस्थिरता, अशान्ति र अर्कमन्यताको पक्षपाती हुन् भनेर निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । मानिसको ‘चेतना’ विकाशपछि नै आउने ब्यवस्था हो, गणतन्त्र । फेरि नेपालमा आएको गणतन्त्रको आफ्नै कारणहरु पनि छन् । हो, सर्सर्ती हेर्दा यी ५ कारणले नेपालमा चाँडै गणतन्त्र आएको हो ।

१. तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अति सक्रियता

– ‘म पूर्व राजा जस्तो होइन ।’ सक्रियता बढ्दै गएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको यस्तो बाणी सार्वजनिक भयो । उनले जनतामाझ लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रसँग आफूलाई तुलना मात्र गरेका थिएनन्, वीरेन्द्रलाई निश्कृय र ‘लाटो’ राजाको संज्ञा पनि दिएका थिए । नभन्दै उनले ८ जेठ ०५९ मा संसद् विघटन गरिदिए । सोही वर्षको असोज १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’ भन्दै हटाइदिए । त्यतिमात्र होइन त्यसको दुईबर्षपछि १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन संविधानको आफूखुसी ब्याख्या गर्दै शासन सत्ता हातमा लिए । दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाईदिए । र, नेताहरुलाई जेल वा नजरबन्दमा राखिदिए । मानवअधिकार र सूचनाको हकलाई रद्धीको टोकरीमा फालिदिए ।

२. ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक जोड घटाऊ अपरिपक्व

– ज्ञानेन्द्रको सक्रियता चरम रुपमा बढ्न थालेपछि दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गरे । त्यसपछि तत्कालीन सरकार प्रमुख समेत रहेका ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल सिध्याउन जंगलमा रहेका माओवादीसँग एकताको हात फैलाए । माओवादीले पनि मालिक (राजा) सँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरे । तर, दलहरुको रत्नपार्क केन्द्रीत आन्दोलन उठ्ने गुञ्जायस नदेखेपछि ज्ञानेन्द्रले अर्को निर्णय गरे, ‘दलहरु त यसै सकिएका छन् भने माओवादीसँगको एकता किन ?’ उनले अव माओवादीलाई सिध्याउने गृहकार्य सुरु गरे । यही मेसोमा बिगठीत संसदका ७ दल र माओवादीले दिल्लीमा १२ बुँदे संझौता गरेर एकता प्रदर्शन गरे । जो ज्ञानेन्द्रले सोचेकै थिएनन् । राजनीतिक दल र, विद्रोही माओवादीको मिलन ज्ञानेन्द्रलाई भारी प¥यो । दलको शक्ति, माओवादी बिद्रोही शक्ति र आम मानिसको मनोविज्ञान बुझ्न उनी असमर्थ रहे ।

३. ज्ञानेन्द्रको सोच र टीम नै ‘डेटएक्स्पायर’

– तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दल र माओवादी दुवैलाई सकेर सम्राट बन्ने सपना पालेको बुझ्न गाहे थिएन । तर, सुरुमा नै उनको सोच र टीम ‘डेटएक्स्पायर’ थियो । उनले आफ्ना पिता महेन्द्रले जस्तै दल र तिनका नेताहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने, थुनामा राख्ने र प्रजातन्त्र मास्ने काम गरे । मानवअधिकारको महत्व उनले बुझेनन् । सूचनाको हक आवश्यक ठानेनन् । बि.स.२०१७ सालपछि बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको हेक्का राख्न सकेनन् । पिताको जस्तो चातुर्यता र विकाशप्रेम उनले बुझ्न नै सकेनन् ।

कीर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी, कमल थापा जस्ता डेटस्क्सपायर सोच भएका नेताहरुलाई साथमा लिएर हिँडे । जोसँग देशमा अमनचयन कायम गर्ने सुत्र त के देशलाई अन्धकार बनाउने सोच र विचार मात्रै थियो । उनले सुन्तला फलाउन ‘मैदल’ रोपे । आखिरमा त्यही नै फल्यो । त्यसोत ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पनि जनताले तत्काल आक्रोश देखाएका थिएनन् । जव ओगट्ने र पेल्ने काम मात्र भयो, त्यसपछि जनताको धर्यता टुटेको थियो । अर्थात उनले जनतावाट मौका पाएका थिए । जसको सदुपयोग उनको ल्याकत वाहिरको विषय बन्यो ।

४. माओवादी र राजनीतिक दलको एकता

– ७ दल र माओवादीले १२ बुँदे दिल्ली संझौता नगरेको भएपनि यति चाँडै गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । माओवादी एक्लैले सत्ता पल्टाउने हैसियत राख्दैनथे । तर, झण्डै ५० प्रतिशतको अवस्थामा चाहिँ माओवादी शक्ति थियो । दलको ‘हैसे’ पाएपछि उनीहरुको पल्लाभारी भएको हो । त्यसो त यी दुई शक्तिको एकता गराउने वातावरण पनि तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारले नै तयार गरेको थियो ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय शत्ति केन्द्र दलहरुको दाहिना

– माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन थिएन । तर, सात दल मिसिएपछि भने आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै बैधानिकता पायो । प्रजातन्त्र खाएको, मानवअधिकार निलेको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘डस्बिन’मा फालेको आरोप खेपेको ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कतैवाट पनि मिलेन । छिमेकी देशलाई समेत ‘ब्यालेन्स्’मा राख्न सकेनन् उनले । ज्ञानेन्द्रका पिता तत्कालीन राजा महेन्द्रले भने यी सवै तारतम्मे मिलाएर मात्र २०१७ सालको ‘कु’ रचेका थिए । भारत र चीनको मात्र होइन, तत्कालीन जनआन्दोलनलाई संसारको समर्थन थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु