स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्ने निर्देशन मान्य लोक सेवा आयोग बाध्य नहुने

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि खोलिएको विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको जनाएको छ । संविधानको मर्म, हित विपरित रहेको ठहर गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन मान्य आयोग बाध्य नहुने आयोगको प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।

संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफैं गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उनको भनाई छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने बताए ।

सो विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठयारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोक सेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको भनाई छ ।

त्यस्तै लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । ‘२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए’, उनको भनाई थियो, ‘अहिले संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ ।’