सर्वोच्च अदालतले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश जारी भएको हो । इजलासमा निवेदकहरूको बहसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले विपक्षी बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैँकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी रहेको भन्दै विभिन्न मितिमा सूचना निकालेको थियो ।
सूचना सार्वजनिक भएपछि थुप्रै व्यक्तिहरू क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवसाय गरेको आरोपमा पक्राउसमेत परेका थिए । ती सूचना संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक र कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको भन्दै रिट परेको थियो ।





























प्रतिक्रिया