जिल्ला अदालत खोटाङले फाष्ट ट्रयाकमा मुद्दा फैसला गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नीतिअनुसार सरकारवादी, फौजदारी, सम्बन्ध बिच्छेद लगायत जुनसुकै मुद्दालाई ढिलोमा १८ महिनाभित्र टुंग्याउने गरी फैसला गर्दै आएको श्रेष्तेदार उप–सचिव रामाकान्त यादवले जानकारी दिए ।

मुद्दालाई प्रकृतिको आधारमा ६ महिना, १२ महिना र ढिलोमा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति अलवम्वन गरिएको अदालतले जनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका समयमा मुद्दा फैसलामा प्रभाव परे पनि आगामी दिनमा मुद्दा फैसलाले रफ्तार लिने श्रेष्तेदार यादवले बताए ।

‘अदालतको मुद्दा नियन्त्रणमै छ । फाष्ट ट्रयाक नीति अपनाएको छौँ । केही मुद्दा ६ महिनाभित्र, केही मुद्दा १२ महिनाभित्र र केही मुद्दा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति छ । जे जस्तो भए पनि १८ महिनाभन्दा ढिलो गर्दैनौँ,’ पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यादवले भने, ‘जटिल प्रकृतिका मुद्दा पनि १८ महिनाभन्दा ढिलो फैसला गर्दैनौं भन्ने सर्वोच्चको नीति छ । त्यसलाई जिल्ला अदालतले कानूनकै रुपमा फलो गरिरहेको छ । ६० प्रतिशत मुद्धा टार्गेटभित्रै गरिरहेका छौँ ।’ 

कोभिड–१९ को महामारी बाहेकका वर्ष अदालतले लक्ष्य अनुसार मुद्दा फैसला गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा २७९ मुद्दामध्ये २१६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा २७८ वटा मुद्दामध्ये २३० वटा, आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा २४५ मध्ये १३५ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा ३३७ मध्ये २०८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ४४८ मध्ये २६९ वटा मुद्दा फैसला गरेको श्रेष्तेदार यादवले बताए । 

चालु आर्थिक वर्ष ३७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको १७९ सहित हाल २१६ मुद्दा कायम रहेको अदालतले जनाएको छ । त्यसमध्ये २५ वटा फैसला भइसकेको अदालतले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दा संख्या ४८८ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भइरहेको श्रेष्तेदार यादवले बताए । गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदका १३४ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।