सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजी पीडितको दोस्रो समूहसँग भएको तेस्रो दिनको वार्ता कानूनी प्रश्नमा पुगेर अड्किएको छ ।

अदालती प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मिटरब्याजीका लिखत खारेजीलगायत माग कानूनी प्रश्न रहेकाले त्यही विषयमा वार्ता केन्द्रित भएपछि कुनै निष्कर्ष नआएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । 

अदालतले गरेका फैसला र अदालती प्रक्रियाका विषमा आफूहरूले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने जानकारी गराएको उनले बताए । पीडितहरूले भने सबै अदालती प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट लिखत नै खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राखी आफ्नो जग्गाको पुर्जा नै लिएर जाने अडान राखेका जनाइएको छ ।

नीतिगत कुरामा वार्ता टोलीले सिफारिस गर्न सक्ने र प्रशासनिक समस्या भए गृह मन्त्रालयबाटै सम्बोधन गर्ने कुरामा सहमति भएपनि कानूनी प्रश्नमा गएर वार्ता अड्किएको हो ।