सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्ने एवम् सक्षम तथा विश्वसनीय आयोग गठन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरेकै कारण प्रक्रियामा अलमल भएको द्वन्द्वपीडित समुदायको आरोप छ । 

प्रदर्शनमा सहभागी भोजराज तिमलसिनाले लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको भन्दै आक्रोस पोखे । 

उनले कानुनी राज्यको महसुस नागरिकहरुले, पीडितले गर्न नपाएको भन्दै जेल गएर बस्नुपर्नेहरुले सरकारमा बसेर कानुन निर्माण गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘उहाँ लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पति अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा समेत फिर्ता गरिएको छैन । यति अराजक र घिनलाग्दो अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनी राज्यको महसुस नागरिकहरुले, पीडितले गर्न पाउँदैनौं । हत्याराहरु जेल गएर बस्नुपर्नेमा सत्तामा गएर बसेका छन् । सरकारमा बसेर कानुन निर्माण गर्छन् ।’

द्वन्दपीडितहरुले नेपाल सरकारसँग सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परमादेश अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न एवम् स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय आयोगहरु गठन गर्न २०७१ सालमा आयोग गठन एवम् सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएदेखि निरन्तर माग गर्दै आइरहेका छन् । 

पीडित समुदायले महासचिवको भ्रमण नेपालको अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सफल होस् भन्ने कामना समेत गरेको छ ।