काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बस्दै आएका प्रत्येक नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहिबार आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ–‘आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आयोग ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

त्यस्तै आयोगले नेपाल सरकारबाट लकडाउनको अवस्थमा जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोही ठाउँमा आवश्यक खाद्य सामाग्री उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको बताएको छ । साथै, व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैत्र ११ देखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल वार एसोशियसन , नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ बीचको सहकार्यमा केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरु गठन गरी अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारिका लागि आएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु, घर वहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

लामो समयदेखि लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिइ घरबाट हिँडेका नागरिकहरुलाई स्थानिय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला सहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा राजमार्गहरुमा लामो पैदल यात्रा तय गरी गन्तव्यतर्फ असुरक्षित रुपमा हिँडिरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

काभ्रेपञ्लाचोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाइ गर्दा दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्ली परेको आयोगको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी आयोगले खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संम्बन्धि महासंन्धी १९६६ द्धारा प्रदत्त व्यक्तिको वाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न वर्तमान संकटको अवस्थामा सरकारद्धारा घोषित लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न गराउन तथा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्तव्य र दायित्व समेतको पालना गर्न आयोगको अनुरोध छ ।

पूरा विज्ञप्तिः