• ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

नजिकिंदै गरेका चाडपर्वहरु दशैं, तिहार, छठमा उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै बजारमा हुने अस्वभाविक मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले भदौ २३ गतेदेखि राजधानी लगायत देशभरका मुख्य शहरहरुमा सुपथ पसल सञ्चालन गरेको छ । यो विगत वर्षहरुकै निरन्तरता हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायतले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका हुन् । सहुलियत पसलमा मोटा चामल, प्रतिकेजी पाँच, मसिनो चामलमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ, चिनी प्रतिकेजी पाँच, खसीबोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ र नुन प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ छुटमा पाइन्छ । घिउमा ५० रुपैयाँ र भटमासको तेल ८ रुपैयाँ प्रतिलिटर छुटमा पाइनेछ । त्यस्तै पनिर ५ रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ । गेडागुडीमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिइएको छ ।

यसवर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जस अन्तर्गत खाद्य संस्थानको लागि १ करोड ७५ लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुने हुँदा सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

यस्ता पसलहरुमा दैनिक उपभोग्य सामानहरु छुटमा पाइने सरकारले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र टेकु, थापाथली, बल्खु, जडिबुटी, रामशाहपथ, नयाँबानेश्वर, कालिमाटी, सतुंगल, बौद्ध, वुढानिलकण्ठ लगायतमा यस्ता पसलहरु संचालनमा आएका छन् । त्यसैगरि उपत्यका बाहिर विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगंज, हेटौंडा, पोखरा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बनेपा र त्रिशुली लगायतका ठाउँमा सुपथमुल्य पसलहरु संचालनमा आएका छन् । यस्ता सुपथ पसलहरु छठपर्व सम्म रहनेछन् । विगतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थान लगायतसँगको सहकार्यमा सरकारले यस्ता पसलहरु खोल्ने गरेको थियो ।

७८ प्रकारका खाद्यवस्तुका साथै ८४ प्रकारका दाल र गेडागुडीमा छुट छ । त्यस्तै ८९ प्रकारका मसला, २४ प्रकारका चामल, ३ प्रकारका घिउ, २३ प्रकारका चिया, १० प्रकारका चाउचाउ, २७ प्रकारका मैदा, आँटा, सुजि लगायतका पिठो र विद्युतिय सामान समेत गरि कुल २६० प्रकारका सामान छुटमा राखिएको छ ।

यसरी चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल संचालन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ । महंगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुशिको कुरा पनि हो । अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल संचालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साँढे १० महिना महंगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महंगी वढाउन अझ प्रशय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको साँवा व्याजसम्म असुल गर्ने गरि साँढे १० महिना मुल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारवाही गरेको छ त ? उल्टो महंगोमा भएपनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रशय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चार्डपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिं छुट चाहिंदैन ?

यति मात्र होइन वर्तमान सरकारले जनतालाई थप महंगी थोपर्ने गरि भर्खरै मात्र दुधको मुल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वढाएको छ । गतवर्ष नै चार्डपर्वको मुखैमा सरकारले सवारी साधनको भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । यससँगै बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ ।

अझ स्थानीय तहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मुल्यवृद्धिले आहत बनाएको छ । यस्तो बेलामा चार्डपर्वलाई लक्षित गरि खोलिएका भनिएका डेढमहिने सुपथमुल्य पसल विगत वर्षहरुमा जस्तै कर्मकाण्ड पुरा गर्नका लागि मात्र खोलिने देखिएका छन् । यस्ता पसलहरु देशका केही शहरहरुमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिं सहुलियत चाहिंदैन होला शायद । यसलाई सरकारको नाटक भन्दा अरु के मान्न सकिएला र ?

नागरिकले यस्ता सयौं प्रश्नहरु अहिले सरकार सामु राखिरहेका छन् । तर जवाफ कतैबाट पनि पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले देशभरि जम्मा ७० ठाउँमा मात्र संचालन गरेको सहुलियत पसलले कति नागरिकले सेवा पाउन सक्छन् , त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सर्सती हेर्दा उपत्यकामा रहेका ५० लाख भन्दा वढी सर्वसाधारणका लागि २३ वटा सहुलियत पसल राख्नुको कुनै अर्थ देखिंदैन ।

हुन त सरकारले वर्षेनी यस्ता पसलहरु संचालन गर्दै आएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् र नागरिकलाई सास्ती दिने नियतले मात्र खोलिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सहुलियत पसलमा सामान किन्न जाने उपभोक्ता टाढाबाट जाने आउने भाडा र लाग्ने समयको हिसाब गर्ने हो भने उल्टो घाटा पर्ने देखिएको छ । यद्यपी पहुँच पुग्ने नागरिकले केहि छुटमा भएपनि सामान खरिद गर्न पाउनुलाई भने सकारात्मक रुपमै लिनु पर्ने हुन्छ ।

गएको ५ वर्ष यता नेपालमा महंगीले आकाश छोएको छ । सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बरले वढेको मुल्यवृद्धिले दोहोरो अंक मात्र छोएन भान्सा पनि अचम्मले महंगिएको छ । केही वर्ष अघिको विनासकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले महंगीएका बजारहरु अहिले पनि उस्तै छन् । सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास त गर्यो तर सफलता भने हासिल गर्न सकेन ।

अहिले पनि बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउने सरकारी टोलीले सस्तो प्रचारका लागि मात्र अनुगमन गरेको देखिएको छ । महंगी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई फेला पारे पनि कारबाही गर्न भने सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ गरि सामान्य सोधपुछमै छोड्ने गरिरहेको सरकारी अनुगमन टोली पनि नाम मात्रको छ ।

यस्तो अवस्थामा देखावटी सहुलियत पसलको के अर्थ ? सरकारसँग यसको कुनै जवाफ छैन । सरकार चार्डपर्वमा सस्तो पसल संचालनको नाटक गर्छ । उता व्यापारीहरु चार्डपर्वकै बाहानामा भारि छुटको लोभ देखाउँदै सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । सरकारले दाल चामलमा सामान्य छुट दिने भनेपनि चार्डपर्वमै धेरै खपत हुने कपडाजन्य वस्तुमा कुनै सहुलियत तोकेको छैन ।

केही दिन अघि राजधानीको न्यूरोडमा एउटा कपडा व्यापारी र ग्राहक विच भएको सामान्य मोलमोलाई अचम्म लाग्दो थियो । पसलमा दशैंअफर ३० प्रतिशत छुट लेखिएको थियो । ग्राहकले एउटा पाइन्टको मुल्य सोध्यो । व्यापारीले १ हजार ८ सय बतायो । ग्राहकले ५ सयमा दिनुस भन्दै थियो, व्यापारी आक्रोसमा आयो । राती चोर्न आउनुस् । ग्राहक निकै संयमित हुदै व्यापारीलाई फकाउँदै थियो । जतिबेला सम्म ग्राहकले ६ सय र व्यापारीले १ हजार सम्म पाइन्टको दाम निर्धारण गरिरहेका थिए । अन्त्यमा ७ सयमा कुरा मिल्यो । १८ सय तोकिएको पाइन्ट १ घण्टा कचकच गरेर ग्राहकले ७ सयमा किनेर गयो ।

यो दृष्य निकै रोचक देखिन्थ्यो । १८ सय मुल्य अंकित पाइन्ट ७ सयमा बेच्दा पनि व्यापारीले आफूलाई पुग्ने फाइदा त राखेकै थिए होलान् । बार्गेनिङ गर्न नजान्ने ग्राहक थियो भने १५ सय सम्ममा त्यो पाइन्ट किनेर लैजान्थ्यो । यो एउटा सानो उदाहरणले देखाउँछ कि बजारमा चार्डपर्वको बाहानामा कसरी सर्वसाधारण ठगिएका छन् भनेर । यस्ता पसलको अनुगमन र कारबाही कसले/कहिले गर्ने ? यसको जवाफ पनि न सरकारसँग छ न अरु कसैसँग नै ।

यतिबेला नागरिकहरु डेढ महिनाको मात्र सहुलियत पसल होइन, देशभरि ७० वटा मात्र सहुलियत पसल पनि होइन । सधैंका लागि र सबैतिर सस्तो पसल चाहियो भनिरहेका छन् । के सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ? सक्छ भने सधैंका लागि जनतालाई सेवा देओस्, यदि सक्दैन भने देखावटी सुपथमुल्य पसल राखेर नागरिकलाई भ्रममा पार्नुको कुनै औचित्य छैन ।

आम नागरिकको यो आवाजलाई सरकारले सुनुवाई गर्नु जरुरी छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु भनेको सधैं चाहिन्छ । सरकारको अनुगमन नियमित हुने हो भने सर्वसाधारण हरेक बाहानामा ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर यस्तो कुराको कल्पना गर्नु अव सपना देख्नु जस्तै भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हितका लागि सरकार, उपभोक्तावादी, व्यापारी सबैको पहलमा सधैंका लागि सहुलियत दिने पसलको आवश्यकता अति नै जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा महंगी झन वढ्दै जानेछ । यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न सकोस् ।