कृष्णसिंह धामी ।

काठमाडाै‌ । यतिबेला भारतीय विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल नेपाल आयातमा कडाई गरिएको छ । भारतीय नाका हुँदै नेपाल भित्रिने भारतीय तरकारी र फलफूल चेक जाँच गरेर मात्र आउने गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई नेपालमा समर्थन पाइरहे पनि भारतले भने प्रतिबन्ध हटाउन चर्को दबाब दिइरहेको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेरै आपत्ति जनाएको छ । दूतावासको पत्रमा भारतबाट निर्वाध रुपमा नेपालमा खाद्यलगायत सामग्री भित्रिन पाउनुपर्ने भन्दै जाँचप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

पत्रबाहेक दूतावासका अधिकारीहरु सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भेटेर जाँच गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् । जेठ १० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले भारतलगायत मुलुकबाट आयात हुने ‘क्याफिन’ युक्त पेय पदार्थमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । सोही निर्णयअनुसार आयात हुने ताजा तरकारी, फलफूल सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा ‘क्वारेन्टाइन’ र विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्छ ।

भारतले यतिसम्म हेप्छः
भारतले नेपाललाई कतिसम्म हेप्छ भन्ने कुरा धेरै टाढा जानुपर्दैन्, तरकारी तथा फलफूल आयातमा गरिएको कडाई प्रशंग हेरे पुग्छ । नेपालीलाई विषादी हालेको तरकारी तथा फलफूल नपठाऊ भन्दा भारत नेपालमाथि चर्को दबाब दिईरहेको छ । भारतको मनसाय जसरी पनि नेपालीलाई विषादी हालेको तरकारी तथा फलफूल खान दिनु हो ।

तर उसले भने आफ्नो देशमा आयात हुने नेपाली सामग्रीको निकै कडाई गर्ने गरेको छ । कञ्चनपुरको दोधरा–चाँदनी क्षेत्रबाट दिल्ली निर्यात हुँदै आएको परवलको क्वारेन्टाइन गर्न हल्द्धानी (१०० किलामिटर टाढा) जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ गएर चेज जाँच नगराएको नेपाली परवल दिल्ली निर्यात गर्न पाईदैन् ।

जसका कारण यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुन त्यस क्षेत्रका धेरै किसानले त परवल खेती नै गर्न छाडेका छन् । तर भारतले भने आफ्नो विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल निर्वाध रुपमा नेपाल बेच्न देऊ भन्दै चर्को दबाब दिईरहेको छ । यसबाट पनि उनको नेपालमाथि हेपाह प्रवृति उजागर गरेको छ ।

त्यस्तै उसले बेला बेला नेपाली अदुवा, फलफूल, तरकारी, चियालगायतका वस्तु निर्यात गर्दा विभिन्न बाहनामा रोकेर दुःख दिने गरेको छ । तर यतिबेला आफ्नो देशका बस्तु निर्वाध आयातको माग गरिहेको छ ।

सरकारको यो कदमको चौतर्फी समर्थनः
दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णयमा भने आम नेपालीले समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा चेकजाँच गरेर मात्र भित्र्याउने सरकारको निर्णय एकदम ठिक भएको र आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्न सुझाव दिईरहेका छन् ।

दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकारलाई यो निर्णयबाट पनि पछि हट्ने छुट नरहेको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुको भनाई छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न राजनीति दलका नेताहरुले यो निर्णयको खुलेरै स्वागत गरेका छन् ।

खुट्टा कमाउने मन्त्रीको संकेतः
भारतको चर्को दबाबपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत दिएका छन् । उनले तत्काल नयाँ व्यवस्था लागू नगर्न र आवश्यक संयन्त्र खडा गरेर मात्र चेक जाँच व्यवस्था गर्ने मनसायमा मन्त्री यादव पुगेका छन् । तर मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने सचिव केदारबहादुर अधिकारी र सम्बद्ध महाशाखा अहिले पछाडि हट्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

अहिले पछि हटे भविश्यमा यो व्यवस्था लागू नगर्न नसकिने भन्दै बरु तत्काल सीमानाकामा प्रयोगशाला र आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तरकारी र फलफूलमा परनिर्भरता हटाउन पनि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेपालभित्र उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन् ।