ढुंगा-बालुवा ठेक्कामा भ्रष्टाचार आरोपमा १० कर्मचारीसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

ढुंगा-बालुवा ठेक्कामा भ्रष्टाचार आरोपमा १० कर्मचारीसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

केन्द्रबिन्दु
98
Shares

काठमाडौं । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा १० कर्मचारसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएका दुई ठेक्कामा भेरीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडा, तत्कालीन इन्जिनियर विजयकुमार खत्री, सब-इन्जिनियर मोतिलाल प्रसाद, योजना अधिकृत शिशिरकुमार खड्का, प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पौडेल, प्राविधिक सहायक उज्जवल रावत, खरिदार सन्तोष तिवारी, लेखापाल जीवन सोमै र सहलेखापाल छविलाल सुनारविरुद्ध ३६ लाख ७८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ मागदाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा सुर्खेतका न्यु हरि निर्माण सेवा सुर्खेतका प्रोपाइटर हरिबहादुर बुढा क्षेत्री, नवराज कन्सट्रक्सनका प्रोपाइटर नवराज ढकाल र एञ्जल कन्सट्रक्सनका प्रोपाइटर भीमबहादुर बुढा क्षेत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । हरि निर्माण सेवाका सञ्चालकविरुद्ध आयोगले उनीहरुविरुद्ध आयोगले ३६ लाख ७८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ मागदाबी लिएको छ भने एञ्जल कन्सट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध २१ लाख १ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ मागदाबी लिएको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगाएका विभिन्न ठेक्कामध्ये भेरीनदी गोछेखोला, छिन्चुखोला र डुंगिखोलाका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ । बदनियतपूर्ण तवरले फर्महरुसँग एकआपसमा मिलोमतो गरी धेरै रकमको ठेक्का साटफेर गर्दै अधिकतम कबोल मूल्य घटाउने र सम्झौता गर्न नआउने तथा कार्यालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम छनोट भएको सफल बोलपत्रदाताले समयमा सम्झौता गर्न इन्कार गरे पनि धरौटी समयमा जफत नगर्ने र अन्य ठेक्का साटफेर गर्न अवसर दिने, सम्झौता नगर्ने फर्मलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि पत्राचार नगर्ने कसुर अनुसन्धानमा देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

खरिद कानूनले निर्देश गरेको प्रक्रियाविपरीत पहिलोबाट एकैचोटि चौथो योग्य बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने जस्ता कानुन विपरीतका कार्य गरी ३६ लाख ७८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको आयोगको दाबी छ ।

Logo