घोडाघोडी। २०७७ सालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यविधि खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका सयौँ सामुदायिक तथा साझेदारी वन नीतिगत अन्योलमा परेका छन् ।

हाल वन क्षेत्रमा ढलापडा रूख सङ्कलनबाहेक वन संवर्द्धनसम्बन्धी अन्य काम हुन सकेको छैन । यसले रोजगारी, वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा असर परेको बताइएको छ ।

वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन दुवै प्रभावित भएका छन् । काठको सदुपयोग नहुँदा वनभित्र पुराना रूख कुहिने र उपभोक्ताले काठ नपाउने अवस्था देखिएको छ । यसले राजस्व सङ्कलनमा पनि असर परेको छ ।

कार्यविधि अभावका कारण वन व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगका योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि छिटो स्वीकृत गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा वनको उत्पादकत्व पनि घट्दै गएको छ । पुराना रूखको अत्यधिक चापका कारण नयाँ बिरुवा हुर्कन समस्या भइरहेको जनाइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू भइसके पनि सुदूरपश्चिममा भने कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको छ । सम्बन्धित निकायले कार्यविधि तयार भइसकेको र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि वन व्यवस्थापन सुधार, उत्पादन वृद्धि र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।