काठमाडौं,५,माघ
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता लगायतका सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन निर्माणको अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ८ महिना सम्म सेवा सुविधा बिहिन हुँदा विकास निर्माणका लागि बिनियोजित बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ । कानुनको अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा लिन नपाउँदा विकास निर्माणका लागि बिनियोजन गरिएको योजनाको रकममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिसँग सौताबाजी समेत हुन थालेका छन । कानुनकै अभावमा केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफू खुसी तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय बिवादित बन्दै आएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा उल्लेख गरेको र जिल्ला समन्वय समिति गाउँपालिका, नगरपालिका र तिनका वडा अध्यक्षहरु पूर्णकालीन भएर सेवाग्राहीको सेवा र विकास निर्माणको काममा खटिदै आएका छन । नेपाल नगरपालिका महासंघका संयोजक अशोक व्यञ्जुले केही स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अहिले सम्म सेवा सुविधा नलिइ निःस्वार्थ भावनाले सेवा गरेको बताए । उनका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र सेवा सुविधाका लागि नभइ समाज र टोल विकासका लागि राजनीति गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेश कानुन निर्माण नहुँदा सम्म स्थानीय सभाले कानुन निर्माण गरेर आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिएका हुन् व्यञ्जुले भने –‘यसलाई गलत अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानामा प्रदेश कानुनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्न उल्लेख गरेको सो अवधि सम्म जनप्रतिनिधिहरु सेवा नलिइ बस्न तयार भएको उनले बताए । संविधानको धारा २२० र २२७ ले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा कानुन अनुसार हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
गोरखापत्रबाट