आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेका कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिकरुपमा कार्यक्रम गरि मनाइँदैछ। २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ। 

नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने संकल्प गरिएको छ। यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग (संवैधानिक आयोग) को व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ क्रियाशील छ। 

संविधान र कानूनमा छुवाछुत गर्नु/गराउनु दण्डनीय अपराधको रुपमा हेरिएको छ तर अझै छुवाछुत गर्ने/गराउने घटनामा कमी आएको छैन। पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रुपमा अझै गाडिएर बसेको देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिकसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छाैं। 

कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष बिकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ऐनमा दलित व्यक्ति/समुदायमाथि हुने कुनैपनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

अध्यक्ष बिकले अहिले जातिय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचारप्रसार हुने गरको भन्दै यदाकदा विभेदको घटना घट्ने गरेको बताए। नेपाली समाजले विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बिस्तारै बुझ्दै गएको र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइरहेको उनको भनाइ छ। 

उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट दलितमैत्री भएको टिप्पणी पनि गरे। बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकिकरण गर्ने र संस्कृतिका रुपमा अघि बढेका पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेकाले यसले निम्न आयस्तरका दलितलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उनले बताए। 

दलित समुदायलाई एकपटकका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भूमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि अध्यक्ष बिकले बताए।