प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ राखेको छ।

समय अभावपछि ओलीको रिटलाई अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो।

ओलीले १७ भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, माधवकुमार नेपाललगायत विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सभामुख सापकोटाले कारबाही सिफारिस भएका १४ सांसदको कारबाही प्रक्रियालाई रोकेको पनि भनेका छन्।र, ति १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न ओलीले अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन्।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद नरोत्तम बैद्यले दायर रिट पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमै उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण महाधिवेशन रोक्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले महाधिवेशन गरिए लाखौंको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने तर्क पनि गरेका छन्।

यसैबीच, सर्वोच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दालाई पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेको छ।
सुनुवाइका लागि जबराकै इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो।

घिसिङ अघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गैरकानुनी रूपमा सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको र सोही जिम्मेवारीमा पुनर्वहालीको माग गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमार्फत् घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि भदौ ८ मा जबराकै इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो।