पोखराको फोहोर उठेन, सहरभरी दुर्गन्ध

पोखराको फोहोर उठेन, सहरभरी दुर्गन्ध


पोखराको फोहोर चार दिनदेखि उठेको छैन। फोहोर फाल्ने ल्याण्डफिल साइट वरपरका नागरिकले महानगरले सम्झौता अनुसार आफूहरूलाई बजेट नदिएको आरोपमा फोहोर लैजाने बाटो नै थुनिदिएका छन्। पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्याण्डफिल साइट वरपरका नागरिकले महानगरबाट भएको सम्झौता र आश्वासन कार्यान्वयन नभएको विरोधमा बाटो ठप्प पारेका हुन्।

स्थानीयले विरोध कार्यक्रमको बोर्ड टाँगेर पोखरा महानगरसँग भएको २८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ल्याण्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समिति गठन भएको छ। 

सरोकार समितिका अध्यक्ष बोधराज कार्कीले कार्यालयको उदासीनताले गाडी रोक्न बाध्य भएको बताए। ‘नाजायज माग राखेको होइन। हामीले फोहोरको दुर्गन्ध बेहोर्नु परेपछि सुविधा पनि बढी नै हुनुपरेन र ?,’ उनले भने, ‘राज्यले गर्नुपर्ने कामको माग गरेका छौं तर चासो दिएन।’

प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी निर्माणसहित सडक स्तरोन्नतिको माग स्थानीयको हो। २०५७ सालमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने बेलामै २८ बुँदामा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अघिल्लो वर्ष ७ बुँदे अर्को सम्झौता भयो। ल्याण्डफिल साइटमा स्वास्थ्यकर्मीसहितको ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने, सडकको काम बहुवर्षीय योजनामा समेट्नु पर्ने, वडा २१ र ३३ लाई जोड्ने गरी मोटरेबल पुल बनाउनुपर्ने, दाहसंस्कार र खेल मैदान निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका योजना मागिएको छ।

अहिलेको सम्झौता गरेकै वर्षदिन कट्दासमेत महानगर उदासिन भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कार्कीले बताए। पोखराबाट दैनिक ११० टन फोहोर उत्पादन हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। अधिकांश फोहोर ल्याण्डफिल साइटमै फाल्ने गरिएको छ। त्यसैले यहाँको ल्याण्डफिलको आयुसमेत करिव सकिएको ल्याण्डफिल साइट इन्चार्ज नेत्र तिमिल्सिनाले बताए । 

‘यसको आयु दुई वर्ष अघि नै सकियो। अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘बेलैमा नसोच्दा अहिले ठूलो समस्या आएको हो।’ महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले सम्झौताका विषयमा छलफल हुन सक्ने भन्दै गाडी बन्द गर्नु गलत भएको बताए।

उनले छलफलबाट छिटै समाधान गर्ने बताएका छन्। तर, स्थानीय भने अब छलफल र वार्ता भन्दा बजेट नै दिनुपर्ने अडानमा छन्। अहिले पोखराका चोकचोकमा फोहोरको डंगुर छ भने जताजतै दुर्गन्ध फैलिएको छ। पोखराको ल्याण्डफिल विमानस्थलका कारण तत्कालै सार्नुपर्ने बाध्यता छ। महानगरले नयाँ जग्गाको खोजी गर्न सकेको छैन।

Logo