जुम्ला कृषकहरूले कर्णाली प्रदेशस्तरीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र जुम्लामा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  यहाँको जडीबुटी कृषकहरूले  संकलन गर्ने तर बाहिर पटाउँदै आएको स्मरण गर्दै  उनीहरूले जुम्लामै प्रशोधन केन्द्र  हुनु पर्ने  माग गरेका हुन् । , संघीय सरकारले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९\०८० को बजेटमा प्रदेशस्तरीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सुर्खेतमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा माथिल्लो कर्णालीका जडीबुटी कृषकहरूले प्रशोधन केन्द्र सुर्खेतमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइनु आफैमा अन्याय भएको गुनासो गरेका छन्  । 

जुम्लाका वरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले जडीबुटीको भण्डार मानिने जुम्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न नसक्नु  दुखद खबर भएको बताए । उनले भने जुम्ला जस्तो ठाउँमा  जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नबनाइने  सरकारको अविवेकी निर्णय भएको बताए  ।

उनले थपे, ‘जुम्ला हिमाली र पहाडी दुवै क्षेत्रको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक केन्द्रबिन्दु हो । यति हुँदाहुँदै पनि जडीबुटी उत्पादन तथा संकलन हुने क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने चेष्टा नराख्नु नेतृत्वको पूर्वाग्रहबाहेक अरू के हुन सक्छ ?’ यसबारे सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उच्च मूल्य र विविधतायुक्त जडीबुटीको क्षेत्र माथिल्लो कर्णालीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सके मात्र यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक  आयआर्जन र बेरोजगारी समस्या समाधानमा   सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

 सरकारले सकेसम्म भूगोल, हावापानी र जैविक विविधताका आधारमा सुर्खेत, जुम्ला र हुम्लामा समेत जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने   बुढ्थापाले बताए । 

त्यस्तै, जडीबुटीको भण्डारका रूपमा परिचित जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बेहोराले जडीबुटी उत्पादन तथा संकलन हुने क्षेत्र एक तर प्रशोधन केन्द्र अर्को ठाउँ स्थापना गर्ने सरकारी प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए  । उनले भने, ‘अहिले पनि जडीबुटीबाट आउने राजश्व संघीय सरकारले उठाइरहेको छ । ’

अध्यक्ष बेहोराले अगाडि भने, ‘प्रशोधन केन्द्र स्थापना मात्र गरेर के हुन्छ ? ’ जुम्लामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुले जडीबुटी उत्पादन क्षेत्रका कृषकहरू लाभान्वित हुने र यहाँको बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार दिन सकिने उनले बताए  । उनका अनुसार जुम्लाका प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको मागसहित डेलिगेसन जाने तयारी भइरहेको छ ।

त्यस्तै,  कृषक नरबहादुर रावतले सुर्खेत र आसपासका जिल्लाका लागि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिए पनि जुम्लाका लागि प्रशोधन केन्द्र अपरिहार्य भएको बताए  । कर्णालीको चिनो, कागुनो, फापर, उवा, सिमी, मार्सी तथा उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संघीय सरकारको योजनाको भने  भने स्वागत गरिएको छ ।