डेढ लाख ऋण लिएको अहिले ८० लाख बुझाईसके तर पनि घरजग्गा साहुकोमा बन्धकी नै छ । अचम्म लाग्छ सुन्दा पनि । तर यो सत्य हो । पछिल्लो समय मधेसमा भयावह रुप लिएको मिटरब्याजीको समस्याले हजारौं किसानहरुलाई घरवारविहीन मात्रै बनाएको छैन, आत्महत्या गर्न समेत बाध्य बनाएको छ । 

कतिपयको हृदयघातको कारण समेत बनेको छ मिटरब्याज । यसको फन्दामा परेर सर्वस्स श्रीसम्पत्ति नै गुमाएका नवलपरासीका ८० जना पिडितहरु अहिले संघीय राजधानी काठमाडौं आएर धर्ना दिइरहेका छन् । आजको अंकमा हामी यसैबारे चर्चा गर्नेछौं । 

मधेसमा अहिले मिटरब्याजीको समस्याले विकराल रुप लिएकोे छ । हुन त मिटरब्याजीको समस्या मधेसमा मात्रै छैन । तर मिटरब्याजीको फन्दामा परेर सर्वस्स गुमाउनु परेपछि मधेसका केही जिल्लाका जनता अहिले काठमाडौं आएर धर्ना दिइरहेका छन् । 

भएको श्री सम्पत्ती सबै सकियो तर ऋणबाट उम्कन सकिएन भन्दै न्यायको खोजीमा नवलपरासीका किसानहरु काठमाडौंको माइतिघर मण्डला अगाडी १६ दिनदेखि धर्नामा बसिरहेका छन् ।सरकारले छानबीन टोली बनाएर धर्ना समाप्त गर्न अनुरोध गर्दा पनि उनीहरुले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । 

मिटर ब्याज तथा ठगी बिरुद्ध कार्यक्रम जारी छ भन्दै विभिन्न प्रकारका ब्यानरसहित थुप्रै पिडितहरु चर्को गर्मीमा माइतीघर मण्डलाअगाडि धर्नामा छन् । नेपालमा हाल केही निश्चित समयका लागि ऋण दिने र चर्को रुपमा ब्याज असूल्न मिटरब्याजको समस्या जताततै बढेको छ । 

विशेषगरी तराई क्षेत्रमा यो व्यापक बनेको छ । मिटर ब्याजीको चपेटामा अधिकांश बेरोजगार तथा गरिब नागरिकहरु फसेका थुप्रै उदाहरणहरु माइतिघर मण्डला अगाडि देख्न सकिन्छ । मिटरब्याजीको समस्याले गर्दा कतिपयको उठीबास ने लागेको छ भने कतिपय घर बाँझो राखेर भारत भागेका छन् भने केही नागरिकहरुले आत्महत्या समेत गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु समेत छन् ।

 ऋण चुक्ता गरेको भनेर ऋण दिने साहुको अक्षर र हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि बन्धक राखेको जग्गा फुकुवा नहुँदा पिडितहरु निकै ठूलो मारमा परेका छन् । 

मिटर ब्याजमा लगाएको रकमले छोटो समयमा धेरै ब्याज संकलन गर्छ । यसमा कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई लाख रुपैँयाको १५ दिनको सात देखि दश हजार ब्याज बुझाउने गर्छन् । यसो हुँदा लाख रुपैँयाको मासिक ब्याज चौध देखि २० हजार आउने देखिन्छ । जबकी धितो राखेर कागजात गर्दा सयकडा ३ ले मात्रै ब्याज पाइन्छ । यो हिसाबले धितो राख्दा मासिक ३ देखि ५ हजार मात्रै ब्याज पाइन्छ । 

शुक्रबार बिहान सरकारले मिटरब्याज ठगी समस्या सुल्झाउन र  यसमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबआदुर देउबाले गृहमन्त्री सहित प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिए लगत्तै कार्यदल गठन गरिएको हो । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहका सहसचिव डा. भिष्म भुषालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन । सरकारले देशैभरका मिटरब्याज पीडितहरुलाई भदौ ५ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । मिटरब्याजीको जालो फैलिन नदिन पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । 

सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भूसालले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि गरेको शोषणको श्रृङ्खलाले सयौं परिवारको विचल्ली भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएकाले उजुरी आह्वान गरेको जनाएका छन् । 

कार्यदल गठन भएको एक घण्टाभित्रै नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई माइतिघर क्षेत्रमा धर्ना दिँदै आएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थितिमा कार्यदलले वार्ता समेत गरिसकेको जनाएको छ । 

नवलपरासीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लाबाट गुनासो प्राप्त भएको भएता पनि देशैभरी मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ  । मिटरब्याज पीडित व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध तथ्य प्रमाण सहित उजुरी दर्ता गर्नुहुन सूचना जारी गरिएको भूसालले जनाएका छन् ।

मिटरब्याजी पीडितहरू निरन्तर संघर्षमा उत्रिएपछि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान व्यूरोका वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाका उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा रहेका छन् ।

कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारण तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी छ ।

कार्यदल गठन भएकै दिन सरकारी अधिकारी र नवलपरासीका मिटरब्याज पिडितहरु शुक्रबार नै छलफल भएको छ । तर यो भन्दा अघिल्लो पटक सरकार पक्षले सम्झौता गरिएको भएपनि आफूहरु ठगिएको भन्दै यो पटक न्याय नपाएसम्म घर नर्फकने उनीहरुको अडान छ । कार्यदलले यसको समस्या समाधान गर्ने सम्भावना कम रहेको पिडितहरु बताउँछन् । 

सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक,छिनुवापास र तमसुकलाई अबैध घोषणा गर्दै कानुन विपरितअनुचित ब्याज लिनेको ऋण तिर्न नपर्ने घोषणा गर्नुपर्ने र  संघर्ष समितिको छानबीन कार्यदलमा उचित सहभागिता हुने गरी  उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने पिडितहरुको पहिलेदेखिकै माग हो । जुन अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । 

भूमिहिन बनाइएका किसान–मजदुरको जमिन, ज्यादा लिइएको पैंसा फिर्ता हुनुपर्ने, मिटरव्याजी साहुको निरन्तरको मानसिक प्रताडनाका कारण मृत्यु भएका किसानहरूको छानविन गरि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने पीडितको माग छ ।
  
मिटरब्याज पिडीतहरुका आवाजहरुलाई मत्थर बनाउन सरकारले केटाकेटी फकाउन चक्लेट बाँडेझैँ गरेको उनीहरुको गुनासो छ । मिटरब्याजीको समस्या नयाँ भने होइन । विगत लामो समयदेखि पिडितहरु न्याय पाउने आशामा पटकपटक काठमाडौं धाइरहेका छन् । तर सरकारले बारम्बार सम्झौता मात्रै गर्दै उनीहरुलाई घर फर्काउने गरेको छ । यो पटक भने जसरी पनि न्याय पाएरै फिर्ता जाने भन्दै पिडितहरुले कम्मर कसेका छन् ।