“स्वदेशमा नै डाक्टर पढ्न पाउनुको छुट्टै आनन्द हुन्छ।  समय समयमा घर परिवारसँग भेटघाट हुन्छ। फेल हुने सम्भावना हुन्न । विदेशमा डाक्टर पढ्न गएका कतिपय विद्यार्थी ‘होमसिक’ भएर घर फर्किने गर्दछन् । यसैले ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ स्थापना हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा अस्पताल जस्ता मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई सरकारले सम्बन्धन दिनु पर्छ । यस्ता कलेजले सम्बन्धन पाउनु पर्छ पनि।”

त्रिभूवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसमा एमबिबिएस तहको अन्तिम वर्षको अध्ययन पूरा गर्न लागेका विनय पंगेनीले भने। विद्यार्थी नेतासमेत रहेका उनले भने, “मेडिकल शिक्षामा नीजि लगानी आउने वित्तिकै मेडिकल शिक्षा बिग्रिने होइन। राज्यले अनुगमन गर्नु पर्छ । अब सम्बन्धनको विषय सडकबाट होइन, नीतिबाट हुनु पर्छ । मनशायपत्र लिइ मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका काठमाडौँ बाहिरका कलेजलाई सम्बन्धन दिन अब ढिलाइ गरिनु हुन्न।”

यहाँ आयोजित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संवाद कार्यक्रम’मा सहभागी सो क्याम्पसमा एबिबिएस तहमा अध्ययनरत छात्रले भूगोल, जनसङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन सरकारसँग माग गरे। उनीहरुले जनसङ्ख्या र बिरामी अनुपातमा चिकित्सक उत्पादनका लागि मेडिकल कलेजको अझै आवश्यकता भएकामा जोड दिँदै सम्बन्धन दिँदा गुणस्तर र शुल्कको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिए। 

सरकारले तय गरेका शुल्कमा डाक्टर पढाउँछु, भन्ने कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारलाई किन आपत्ति पर्यो ? सोही क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्र विशाल सिग्देलले प्रश्न गर्दै भने, “एकातर्फ स्वदेशका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने, अर्कोतर्फ डाक्टर पढ्न विदेश जानु पर्ने । पैसा हुने र नहुने दुवैका लागि डाक्टर पढ्न खुला हुनु पर्छ । “मेडिकल एजुकेशन ओपन’ हुनेबित्तिकै बिग्रिने होइन।”

सोही क्याम्पसका अर्का छात्र ईश्वर थपलियाले अभिभावकले आफ्ना सम्पत्ति बैंकमा राखेर छोराछोरीलाई विदेशमा डाक्टर पढाउन पठाउन बाध्य भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, “मेडिकल शिक्षाका लागि नेपाल केन्द्र बन्न सक्छ। यसैले मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिइ हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नु पर्छ। यससम्बन्धी परम्परागत धारणालाई चिर्नुपर्छ ।” 

छात्र ऋषिकेश चौधरीले प्रदेश नं १ र २ मा मेडिकल कलेजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिँदै शहरी क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको सङ्ख्या बढाउन नहुने बताए। उनले भने, “मेडिकल कलेजले पनि नाफाभन्दा सेवालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरमा सम्झौता  गरिनुहुन्न ।” सोही क्याम्पसका छात्र जीतेन्द्र यादवले करीब ४२ लाख जनसङ्ख्या भएको मेचीका लागि मेडिकल कलेज आवश्यक रहेको बताए। अर्का छात्र अलिहसन अन्सारीले भने, “डाक्टर पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई रोक्न मापदण्ड पूरा गरेका स्वदेशी मेडिकल कलेजलाई पठनपाठनका लागि खुला गर्नुपर्छ।” 

कार्यक्रममा सहभागीका अनुसार स्वदेशी मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस तहमा उत्पादन भएका जनशक्ति मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा कमै मात्रमा अनुतीर्ण हुने गर्दछन् । कार्यक्रममा मधेशी चिकित्सक सङ्घका प्रवक्ता डा विनय पञ्जीयारले डाक्टर पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि स्वदेशका मापदण्ड पूरा गरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आग्रह गरे। उनले भने, “प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजले घर नजिक डाक्टर बन्ने पूर्वक्षेत्रका छात्रछात्राका सपना पूरा गर्नेछ। पूर्वको स्वास्थ्य र शिक्षामा नयाँ ढोका खुलाउने छ।”

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा योगदान गर्छु भन्नेका लागि सरकारले बाधक होइन, सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाले मात्र समग्र जनताको स्वास्थ्य राम्रो बन्छ।” 

नाफा होइन, सेवा गर्छु, कार्यकारी निर्देशक प्रसाईं 
  
कार्यक्रममा बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले आफूले  ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिन माग गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “सरकारी शुल्कमा गुणस्तरीय डाक्टर पढाउन कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन पाऔं भन्दा मैले कुनै अपराध त गरिन होला ?” आफ्नो सम्बन्धनका माग नीति र विधिसम्वत् भएको उनले दाबीसमेत गरे। 

“मैले चिकित्सा ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हुँ। मनशायपत्र लिइ मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ। एमबिबिएस, एमडी÷एमएस अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र विशेष गरी प्रदेश नं १ का प्रतिभाशाली छात्रछात्राको ‘डाक्टर’ बन्ने चाहनालाई पूरा गर्ने चाहना हो।” उनले भने, “कलेज र अस्पतालले नाफा होइन, सेवा गर्न चाहेको छ।” उनले केही वर्ष अगाडि घाँटीको  क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। 
 
कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसमक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो। साथै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजातपत्रसहित ०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो। ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन दिएको छैन। 

कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने, “हामीले मनशाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन। हामीले मनशायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ। यसैले ऐनको १३ (६) अनुसार सम्बन्धन पाउनु पर्छ। बिएण्डसीलाई सम्बन्धन पाउने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो।”रासस