काठमाडौं । दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी सिजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली.ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई २० अर्ब रकम १० वर्षे किस्तामा तिर्ने नविकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गत बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे सिजीलाई युनिफाइड टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएपछि आइतबार चौधरी ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षको नविकरण शुल्क भएको स्पस्ट पारे । उनले अनुमति प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नविकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने बताए । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताए ।

चौधरी ग्रुपका चौधरीले सिजी टेलिकमले टेलिकम सेवा मात्रै प्रदान गर्ने नभएर डिजिटल अपरेटरका रुपमा समेत काम गर्ने बताए । भ्वाईस कल पुरै निःशूल्क गर्ने, डाटामा चलनचल्तिको शूल्कभन्दा आधा कममा सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताए । उनले छिट्टै ५ जी नेटवर्क ल्याउन पाउने अपेक्षा रहेको बताए । पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्स र सरकारबीच युनिफाइड टेलिफोन सेवा सम्बन्धी विवाद छ ।

सिजीले नियमअनुसार सबै प्रकृया पुरा गरेर आवेदन दिएको जनाएको छ भने सरकारले सबै प्रकृया पुरा गरेमात्र अनुमति दिने जनाएको छ ।