काठमाडौं । सरकारले एआई कारखाना र एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै एआई प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । सञ्चारदेखि राजस्व प्रशासन, न्याय प्रणाली, अनुसन्धानसम्मका विविध क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी आर्थिक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बजेटमार्फत सरकारले प्रस्तुत गरिरहँदा कार्यान्वयन मोडालिटी, जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
एआई केन्द्रित बजेटका कार्यक्रम नौला र सकारात्मक अवधारणा भए पनि स्पष्ट कार्यविधि र विद्युत्को निरन्तर आपूर्तिजस्ता विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने बताएका हुन् । यस्ता केन्द्र कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र डिजिटल आत्मनिर्भरतालाई सुनिश्चित गर्न स्थापना गर्ने विशेष एआई पूर्वाधार हुन् । यस्ता केन्द्रमा अत्याधुनिक र शक्तिशाली एआई जीपीयू जडान गरिएको हुन्छ । तिनले ठूलो मात्रामा डेटा प्रोसेस (कम्प्युट) गर्न सक्छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाअन्तर्गत एआई फ्याक्ट्री स्थापनाको विषयलाई समावेश गर्दै यसमा लगानी गर्न छुट्टै कोषसमेत स्थापना गरिने बताए । ‘कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि रहनेछ ।’ बजेट वक्तव्यमा कुल १४ पटक ‘एआई’ शब्द उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले नेपाललाई एआई युगमा आत्म-विश्वाससाथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको दाबी गरे ।
नेपालको स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गरी डिजिटल निर्यातको जग बसाल्ने लक्ष्य राखिएको उनले औँल्याए । एनभिडिया, एएमडी, इन्टेलजस्ता विश्वका ठूला कम्पनीहरूले बनाउने एआई जीपीयू लगायत उपकरणहरू निकै महँगा हुने भएकाले सरकार आफैँले खरिद गरेर अनुसन्धानकर्ता र स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने कुरालाई विज्ञहरूले सकारात्मक मानेका छन् ।
‘यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी रिसर्च इन्स्टिच्युट, विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा अनुसन्धान गरिरहेका युवाहरूलाई ठूलो राहत र सहयोग पुग्नेछ,’ सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनालले भने, ‘उपकरणमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानी सरकारले नै गरिदिँदा स्टार्टअप र उद्यमीहरूले कुनै लागतबेगर अनुसन्धान गर्न पाउने वातावरण बन्ने छ । यसले स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिको क्षमता र उत्पादकत्व बढाउँछ । अन्तत: त्यसले नेपालमा एआई उद्योग बढ्नुका साथै डिजिटल निर्यातमा मद्दत पुग्नेछ ।’
सरकारले एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने जनाएको छ । विदेशमा रहेका विज्ञहरूलाई नेपाल फर्काउने योजनाले विश्व बजारमा नेपालको ‘एक्स्पोजर’ बढाउने विश्वास विज्ञहरूको छ । स्वदेशमै काम र अनुसन्धानको वातावरण बन्ने भएकाले यसले आईटी क्षेत्रमा भइरहेको बौद्धिक पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने उनीहरू बताउँछन् ।
‘तर, यो एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा मात्रै भएकाले यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी र कार्यविधि कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी नै छ,’ खनालले भने, ‘कार्यविधि परम्परागत शैलीकै बन्यो भने कुनै उपलब्धि हासिल हुँदैन । एआई डेटा सेन्टरका लागि चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्छ तर हामीकहाँ हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले एआई केन्द्र सञ्चालनमा जटिलता हुन सक्छ ।’ स्युचाटारमा विद्युत् प्राधिकरणको सब-स्टेसन र डेटा सेन्टर सञ्चालनमा रहेकाले बिजुलीको सहजताका लागि त्यो स्थान उपयुक्त नै रहेको खनालको धारणा छ ।
एआई एसोसिएन नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज गिरीले सरकारको एआई केन्द्रित योजना उत्साहजनक सुरुवात भए पनि जनशक्तिको सिप अभिवृद्धी ‘अपस्किलिङ’ मा ध्यान नदिइएको उल्लेख गरे । एआईको डेटा ट्रेनिङलाई धेरै रिसोर्स चाहिने र स्वदेशमै यस्तो पूर्वाधार हुँदा डेटा सार्वभौमिकताका हिसाबले पनि सुरक्षित हुने उनले औँल्याए । ‘मुख्य चुनौती सरकारी काम गर्ने तरिकामा छ, अहिले नै सरकारी डेटा सेन्टरहरू राम्रोसँग चल्न सकेको छैनन्,’ गिरीले भने, ‘एआई कारखाना सञ्चालन गर्न दक्ष प्राविधिकहरू राखेर सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’
एआई अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘ओपन डेटा’ को उपलब्धतामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको तर यो विषय बजेटमा स्पष्ट रूपमा नआएको गिरीले प्रतिक्रिया दिए । एआई केन्द्रलाई काठमाडौँमा सीमित नगरी सातै प्रदेश वा प्रमुख शहरहरूमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’का रूपमा विस्तार गर्न सके मात्रै यसको वास्तविक लाभ प्राप्त हुने उनको ठहर छ ।
सरकारले एआईको विशिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने बाहेक विभिन्न क्षेत्र र निकायहरूमा एआईको अडप्सन बनाउने आशय बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ । राजस्व प्रशासनमा कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि एआईसहितको ‘ई-एसस्मेन्ट’ पद्धतिको विकास गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन विधि विज्ञान प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा एआई प्रयोग गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको समग्र इकोसिस्टम सुधार गर्न एआई र ‘एड-टेक’ तत्परता मूल्यांकनको आधारमा लगानी बढाइने भनिएको छ ।
सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने शैली र काम गर्ने तरिकामा सुधार नआएसम्म यस्ता प्रविधिमैत्री योजनाको पूर्ण लाभ लिन कठिन हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । एआईलाई रणनीतिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउन सिप विकासका कार्यक्रम आवश्यक पर्नेमा त्यो छुटेको मेरो जब डटकमका संस्थापकसमेत रहेका एआई एसोसिएका अध्यक्ष गिरीले बताए ।
‘सरकारले एआईको युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको छ तर विद्यालय शिक्षा मात्रै जोड दिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘रोजगार बजार प्रवेश गर्न तयार फ्रेस ग्र्याजुएटलाई उद्योगका आवश्यकताअनुरुप सिप विकासको तालिम चाहिएको छ । त्यसको अभावले अहिले माग र आपूर्ति मिलिरहेको छैन ।’
प्रतिक्रिया