काठमाडाैं । नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को रू २.१२४ ट्रिलियन (२१ खर्ब २४ अर्ब) को राष्ट्रिय बजेटमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई देशको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको मुख्य खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाललाई आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट “भारविहीन उच्च-मूल्य डिजिटल अर्थतन्त्र” मा रूपान्तरण गर्ने सरकारको यो लक्ष्यलाई प्रविधि क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

यसै ऐतिहासिक मोडलाई मध्यनजर गर्दै, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले यस बजेटका प्रभाव, अवसर र चुनौतीहरूमाथि विस्तृत समीक्षा गर्न एउटा उच्च-स्तरीय बहु-सरोकारवाला संवादको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रख्यात आईटी उद्यमी चिरञ्जीवी अधिकारीको नेतृत्वमा तयार पारिएको अवधारणा ढाँचाले नेपालको प्रविधि इकोसिस्टमका लागि यो बजेट कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ। तर, नीतिगत घोषणा जतिसुकै आकर्षक भए पनि एउटा मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ: के यो बजेटले नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअप, सफ्टवेयर निर्यातक, फ्रिलान्सर र डिजिटल उद्यमीहरूका लागि वास्तविक ढोका खोल्नेछ, कि पुरानै प्रशासनिक र संरचनागत बाधाहरूले यसको गति रोक्नेछन्?

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका मुख्य प्रविधि उत्प्रेरकहरू

डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन सरकारले यस वर्ष केही महत्वाकांक्षी योजना र नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ:

१. सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर – स्यूचाटार

२. आईटी निर्यातमा आकर्षक कर छुट

३. १०% डिजिटल भ्याट फिर्ता

४. नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री र टेक हब फाइनान्सिङ

५. ई-गभर्न्स र फिनटेक इकोसिस्टमको विस्तार

स्टार्टअप र भुइँतहका आविष्कारकहरूको चिन्ता र चुनौती

बजेटका घोषणाहरू उत्साहजनक भए पनि स्टार्टअप संस्थापक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कडा प्रश्नहरू उठाएका छन्।
नीतिगत घोषणा कार्यान्वयन सम्बन्धी मुख्य प्रश्नहरू

सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर के यसको पहुँच साना स्टार्टअप र स्वतन्त्र डेभलपरसम्म पुग्ला कि ठूला कर्पोरेट घरानाको मात्र कब्जा होला?

५०% निर्यात आयकर छुट झन्झटिलो प्रशासनिक र नोकरशाही संयन्त्रका कारण फ्रिलान्सर र प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूले यो सुविधा सजिलै पाउलान्?

रू ५०० मिलियनको इन्टरप्राइज फण्ड के यो कोषले विना धितो नवप्रवर्तनलाई पत्याउला कि पुरानै धितो-मुखी बैंकिङ प्रणालीमै अल्झिएला?

यसबाहेक, नेपाली प्रविधि जगतले लामो समयदेखि भोग्दै आएका तर बजेटले ठोस सम्बोधन गर्न नसकेका केही पुराना समस्याहरू अझै यथावत् छन्:

• अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेको सीमितता।

• जटिल बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता प्रक्रिया।

• प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान र विकासका लागि वित्तीय अभाव।

• विश्वव्यापी क्लाउड पूर्वाधार र डिजिटल वित्तीय उपकरणहरूमा सहज पहुँचको कमी।

क्यान महासंघले आयोजना गर्न लागेको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, प्रविधि उद्यमी, वित्तीय विज्ञ र आर्थिक पत्रकारहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई बजेटको कार्यान्वयनको यथार्थ र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यबारे मन्थन गर्नेछन्।