कि हामीलाई मारिदे,कि बस्ती सारिदे, फोहोर हामीलाई चाँहिदैन,मान्छे मार्न पाईँदैन।  यतिबेला नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेसी १ नम्बर वडावासी फेरी यही नारासहित सडकमा उत्रिएका छन्।

स्थानीयले सहमतिका नाममा आफूहरुलाई पटक–पटक झुक्याइएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले यसअघि गल्ने र नगल्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर गल्ने फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सहमति ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको थियो।

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर बिसर्जन गर्न नदिने भन्दै उनीहरुले आन्दोलन थालेपछि फोहोर बोकेका ट्रकहरु बाटोमा नै रोकिएका छन्।  प्रदर्शनस्थलमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ।

स्थानीयले सहमतिका नाममा आफूहरुलाई पटक–पटक झुक्याइएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले यसअघि गल्ने र नगल्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर गल्ने फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सहमति ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको थियो। तर,अहिले महानगरले वर्गीकरण विना फोहोर संकलन गर्दै आएको छ र ती सबै ल्याण्डफिल साइटमा विर्सजन गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

एक वर्ष अघि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै चर्चामा रहेर राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका दलहरूलाई झड्का दिँदै काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेन्द्र शाहको उदय भएसँगै काठमाडौंमा पुनः फोहोरमैला व्यवस्थापनको बहस सुरु भयो। 

काठमाडौं जिल्लाका ११ वटा, भक्तपुरका ४ वटा, ललितपुर जिल्लाका ६ वटा पालिकाका साथै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका गरि २२ वटा पालिकाको फोहोर सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

पदभार गर्दै उनले भनेका थिए,“हामीले गरेको पापको भारी सिसडोलबासीले भोग्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुन भएको छ; छालाको रोग लागेको छ। मानिस मरिरहनुभएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो। फोहोरको व्यवस्थापन नहुन्जेल र सिसडोलबासीले स्वच्छ वातारण र स्वच्छ हावामा बस्ने र पानी पिउने वातावरण नहुन्जेल अरु काम हुँदैन।” 

तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि फोहोरको समस्या भने टसको मस छैन। त्यसो त काठमाडौंको फोहोरको समस्यालाई बालेनसँग मात्र जोडेर हेरिने गरिएको छ। न प्रदेश सरकारले उपत्यकाको फोहोर देखेको छ न त संघीय सरकारले नै कुनै अनुभूति नै गरेको छ। जसकारण फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बालेनको मात्र हो जस्तो देखिएको छ।

काठमाडौं जिल्लाका ११ वटा, भक्तपुरका ४ वटा, ललितपुर जिल्लाका ६ वटा पालिकाका साथै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका गरि २२ वटा पालिकाको फोहोर सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । काठमाडौंका स्थानीय तहले प्रति वर्ष लाखौँ टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। 

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार महानगरले १ लाख २६ हजार टन, कीर्तिपुर नगरपालिकाले १ हजार ८ सय टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले १० हजार ८ सय टन, गोकर्णेश्वरले २१ हजार ६ सय टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

नागार्जुनले १२ हजार ६ सय टन, तारकेश्वरले १२ हजार ६ सय टन, बूढानीलकण्ठले १२ हजार ६ सय, कागेश्वरी-मनोहराले ७ हजार २ सय, दक्षिणकालीले ५ हजार ४ सय टन र शंखरापुर नगरपालिकाले २ हजार ८ सय ८० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन् । यसबाहेक भक्तपुर र काभ्रेलगायत जिल्लाबाट पनि सिसडोलमा फोहोर फ्याकिँदै आएको छ ।

सहमति ३६ महिनाको, फोहोर फ्याँकियो १८ वर्ष

३६ महिनाका लागि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति गरेर सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न थालेको १८ वर्ष भयो । सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरै रहेको सिसडोलमा ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर फोहोर थुपार्न थालेको थियो।

आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि पाइने आश्वासनपछि स्थानीयले प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिन तयार भएका थिए। सहमति बमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले अनेकौँ पटक आन्दोलन गरे। वर्षेनी स्थानीयले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन्।