काठमाडौं। म्यानमारको सैन्य नेतृत्वलाई क्रुरता अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले अपिल गरेको छ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ गर्दै राष्ट्रपति विन मिन्ट र राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी लगायतलाई जेल पठाएको थियो।

पटक पटक म्यानमारमा सैन्य शासन लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समय सेनाविरुद्धको विद्रोह बढ्दै गएको छ भने सेनाले पनि जनतामाथि क्रुरता देखाउँदै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुले पनि म्यानमारमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि विशेष आग्रह गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पाँच महिनामा सर्वसाधारणमाथि हवाई आक्रमणका घटना पाँच गुणा बढेका छन्।

देशभर २७ लाख मानिस विस्थापित छन् र १.८६ करोड मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ। जसमध्ये करिब ६० लाख बालबालिका रहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ।

राष्ट्र संघका मानव अधिकार विशेषज्ञ टम एन्ड्रयूजले सैन्य नेतृत्वले अहिले म्यानमारका युवाहरुलाई सडकबाटै अपहरण गरेर जबरजस्ती सेनामा भर्तीको कार्यक्रम सुरु गरेको बताएका छन्।

जसका कारण युवाहरु अहिले लुकेर बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिले देश छाड्ने वा विद्रोही फौजमा सामेल भएर सरकारविरुद्ध लड्ने विकल्प रोज्न पनि थालेको जनाइएको छ।

सन् २०१७ मा रखाइन राज्यमा म्यानमारको सेनाले गरेको ठूलो अपरेशनले लाखौं रोहिंग्या मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन बचाउन छिमेकी बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य तुल्याएको थियो।