राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भर्खरै चीनको राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएकी छिन् । भ्रमणका क्रममा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजना भएको ‘बीआरआई’ अर्थात बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र चीनबीच क्रस बोर्डर रेलवेजसहितको नेपाल–चीन ट्रान्स–हिमालय मल्टी डाइमेन्सनलकनेक्टिभिटी नेटवर्कमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

बेइजिङमा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बीआरआई फोरममा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यस पटक यो सम्मेलन आफैंमा ऐतिहासिक बन्यो । सम्मेलनमा विश्वभरका ३७ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सहभागि थिए ।

सम्मेलनको अन्तिम दिन बीआरआईमा सहभागि विश्वका शिर्ष नेताहरुले ३८ बुँदे वक्तव्य जारी गरेका थिए, जसमा नेपालको ट्रान्स–हिमालय परियोजना २३ औं अनुसूचिमा छ । यसै सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीच यातायातसम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

यीबाहेक सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो मन्तब्यका क्रममा नेपालमाथी देखाएको विशेष चासो सबैभन्दा चाख लाग्दो छ । मन्तब्यका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा चासो मात्र देखाएनन्, नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्नसक्छ र त्यसका लागि चिनियाँ सहयोग पूर्णरुपमा रहने प्रतिबद्धता पनि देखाए ।

के हो बीआरआई ?
बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ २१ औं शताब्दीमा नयाँ आर्थिक दिशा हासिल गर्ने एउटा चिनियाँ अवधारणा हो । जसमा पाँच महादेशका कम्तिमा एक सय ५० मुलुकबीच कनेक्टिभिटिको सम्भाब्यता देखिएको छ । बीआरआईको मुख्य उदेश्यक नेक्टिभिटिसँगै आधारभूत संरचनामा लगानी र विकास गर्नु हो ।

यसले एशिया, युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई रेल तथा रोडका माध्यमबाट जोड्ने विश्वास गरिएको छ । यो महत्वाकाक्षीं परियोजना सफल भए चीन विश्वको आर्थिक साथ साथै राजनीतिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने निश्चित छ ।

चीनले यो परियोजना सन् २०४९ मा सक्ने लक्ष्य राखेको छ । बीआरआईलाइ लिएर सबैभन्दा बढी उत्साहित यूरोप देखिएको छ । यसपटकको सम्मेलनमा पनि जर्मनीका अर्थमन्त्री पिटर अल्टमायरले यूरोपियन युनियनले सामुहिक रुपमा बीआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नसक्ने र यसबारे ब्रसेल्समा छलफल जारी रहेको सन्देश दिएका छन् ।

यदि यूरोपका शक्तिशाली मुलुकहरु जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, नेदरल्याण्डस् बीआरआईमा आए त्यसले एशिया र यूरोपलाई सडकसँगै रेलमार्गसँग सहजै जोड्नेछ । तर, पश्चिमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले चीनको यो महत्वकाक्षीं परियोजनालाई विश्व राजनीतिमा प्रभूत्व कायम गर्ने रणनीतिका रुपमा लिएका छन् ।

नेपाललाई कति फाइदा ?
अतिकम बिकसित मुलुक नेपालले बीआरआई जस्तो महात्वाकांक्षी परियोजनाबाट दिर्घकालिन रुपमा कति फाइदा लिनेछ भन्ने अहिलै कसैले भन्ने सक्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा पहिला नेपाल–चीनबीच राजनीतिक तहमा बेलाबेलामा देखिने विश्वासको संकट कमि गर्दै लग्नुपर्नेछ । यस्ता फोरममा शिर्ष तहबाट सहभागिता जनाउनाले बेइजिङमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहहुने निश्चित छ ।

यसले दुई मुलुकबीच राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेमा दुई मत छैन । तर, चीनले उच्च महत्व दिंदै नेपाललाई बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र राख्दैमा नेपाललाई फाइदा पुगिहाल्ने होइन । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नेपालकै हुनेछ । नेपाली पक्षको राम्रो तयारी र स्पष्ट गहृकार्यले मात्र नेपालले दीर्घकालिन योजना प्रस्तुत गर्न सक्छ र ब्यवहारिक रुपमा लाभ लिन सक्छ । तर, नेपाली पक्षको ‘होमवर्क’ स्पष्ट छैन ।

अघिल्लो वर्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको ट्रान्स–हिमालय सम्बन्धि सम्झौता ज्ञवाली नेपाल फर्किएसँगै त्यसै हरायो । उक्त योजना अन्तर्गत हवाई, रेल, सडक र इन्टरनेटजस्ता माध्यमबाट दुई मुलुकबीच सम्बन्ध जोडिने योजना कागजमै सिमित भएपछि नेपाली पक्षको काम गर्ने शैली उजागर भएको थियो । योजना बनेपछि त्यसलाई ब्यवहारिक रुपमा उतार्न नेपाली पक्षले देखाउने गरेको ढिला सुस्तिवारे काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरुमा टिप्पणी गरेका उदाहरण छन् ।

सीको नेपाल भ्रमणकति सम्भव ?
राष्ट्रपति भण्डारीको यसपटकको बेइजिङ भ्रमणको मुख्य उदेश्य चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिनु पनि थियो । जसरी चीनले राष्ट्रपति भण्डारीको आतिथ्यता गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन, त्यसबाट नै चीनले नेपाललाई पछिल्लो समय कति महत्व दिइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यसपटक बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा गरिएका योजनाहरु नेपाली पक्षले कति इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान्छ, त्यसैका आधारमा बेइजिङले आफ्ना राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको ‘आइटिनरी’ बनाउने चिनियाँ विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

पछिल्लो समय नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकीसँग राखिराखेको राम्रो र सन्तुलित सम्बन्धलाई आधार मान्दा चीनबाट उच्चस्तरिय राजनीतिक भ्रमण हुनेमा आशावादी रहन सकिन्छ ।