एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले विवाहेतर सम्बन्धलाई अपराध मान्न नहुने फैसला गरेको छ । यसअघि मानिदैं आएको अपराधलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदै पुरानो कानुनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । १५८ वर्ष पुरानो अंग्रेजकालीन यो कानुनले बिहेपछि परस्त्री सम्बन्धलाई अपराध मान्दै आएको थियो ।

कुनै पुरुषले अर्काकी श्रीमतीसँग यौनसम्बन्ध राखे त्यसलाई ‘परस्त्रीगमन’ भन्दै सजाय गरिन्थ्यो । अब यो कानुनलाई अवैध ठहर गर्दै विवाहपछि अर्को महिला वा पुरुषसँग हुने सम्बन्धलाई वैध ठहर्‍याएको हो । अंग्रेजकालीन उक्त कानुनले महिला-पुरुषबीच विभेद गरको भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

यसअघि समलिंगी सम्बन्धलाई अवैध ठहर गर्ने कानुन पनि खारेज गरेको थियो । समलिंगी कानुन ११७ वर्ष पुरानो थियो । विवाहेतर सम्बन्ध अवैध ठहर गर्ने कानुन खारेजीको फैसला गर्दै सर्वोच्चका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रले भने, ‘यो भनेको नैतिकताको विषय हो। विवाहेतर सम्बन्धलाई लिएर पतिपत्नीबीच मनमुटाव भए उनीहरू सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्छन्। यसलाई कानुनी अपराधका रुपमा लिनु पर्दैन।’

यो कानुनले विवाहेतर सम्बन्ध राख्ने महिलाबारे भने कुनै उल्लेख नगरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । सन् १८६० मा बनेको कानुनअनुसार विवाहेतर सम्बन्ध राख्नेलाई पाँच वर्ष जेल, जरिवाना वा दुवै सजाय हुदैं आएको थियो ।

यसका साथै कुनै पनि महिलाको शरीरमा उनको आफ्नो हक हुने र अरु कसैले कुनै सम्झौता गर्न नपाउने पनि प्रस्ट्याएको छ। कुनै महिलाको पति ‘स्वामी’ नहुने भन्दै अदालतले ुपवित्रताु भन्ने कुरा महिला र पुरुष दुवैमा लागू हुने जनाएको छ ।