काठमाडाैं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का सुरक्षा निकायहरूले इरान र हिजबुल्लाहद्वारा सञ्चालित एक ठूलो ‘आतंकवादी संजाल’ लाई सफलतापूर्वक ध्वस्त पारेका छन्।

युएई अधिकारीहरूका अनुसार, उक्त समूहलाई तेहरानले प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग र परिचालन गरिरहेको थियो । पक्राउ परेका सदस्यहरूले युएईको आन्तरिक सुरक्षा र रणनीतिक केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ।

यो कारबाही यस्तो समयमा भएको छ, जब इरानले खाडी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरू तीव्र पारेको छ। पछिल्लो द्वन्द्व सुरु भएदेखि युएई इरानको मुख्य निशानामा रहँदै आएको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, इरानले हिन्द महासागरमा अवस्थित महत्वपूर्ण अमेरिकी तथा बेलायती सैन्य आधार शिविर डिएगो गार्सियालाई लक्षित गरी दुईवटा मध्यम दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। इरानबाट करिब ४,००० किलोमिटर टाढा रहेको यो बेस अमेरिकी बमवर्षक विमान र आणविक पनडुब्बीहरूका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यद्यपि, ती मिसाइलहरूले आधार शिविरमा क्षति पुर्‍याउन सकेनन्। एउटा मिसाइल उडानकै क्रममा प्राविधिक कारणले खसेको थियो भने अर्कोलाई अमेरिकी युद्धपोतले ‘एसएम-३’ इन्टरसेप्टर प्रयोग गरी आकाशमै नष्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो। यस आक्रमणले इरानको मिसाइल प्रहार गर्ने क्षमता पहिले अनुमान गरिएको भन्दा निकै बढी रहेको संकेत गरेको छ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको मुख्य तेल निर्यात केन्द्र खार्ग टापुमा सैन्य आक्रमण गर्ने सम्भावनाबारे ठोस जानकारी दिन इन्कार गरेका छन्। इरानको करिब ९० प्रतिशत तेल निर्यात हुने उक्त टापुमा आक्रमण भएमा इरानी अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

पत्रकारहरूको जिज्ञासामा ट्रम्पले भने, “मसँग योजना हुन सक्छ वा नहुन पनि सक्छ, तर म किन यसबारे पहिल्यै सार्वजनिक गरूँ ? यो यस्तो ठाउँ हो जसका बारेमा मानिसहरूले चर्चा गरिरहेका छन्, तर म अहिले नै केही भन्न सक्दिन।” हाल इरानले दैनिक ११ देखि १५ लाख ब्यारेल तेल निर्यात गरिरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा चीन जाने गर्दछ।

इरानसँगको बढ्दो सैन्य टकरावका लागि पेन्टागनले माग गरेको थप २०० अर्ब डलरको युद्ध बजेटलाई लिएर रिपब्लिकन पार्टीभित्रै चर्को विरोध सुरु भएको छ। कोलोराडोकी सांसद लरेन बोइबर्टले यो बजेटको विपक्षमा उभिने घोषणा गर्दै भनिन्, “हाम्रा आफ्नै नागरिकहरू महँगीले पिल्सिएका छन्, म थप पैसा विदेशी युद्धमा पठाउन अनुमति दिन्न। हामीलाई ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति चाहिएको छ।”