काठमाडौं । पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा भएको अमेरिका र इरानबीचको उच्चस्तरीय वार्ता कुनै सम्झौताबिना नै निष्कर्षविहीन समाप्त भएको छ । उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आइतबार बिहान एयर फोर्स टु विमानबाट स्वदेश फर्किएको छ ।

वार्तापछि आयोजित संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा भान्सले भने “खराब खबर यो हो कि हामी कुनै सम्झौतामा पुग्न सकेनौं र मलाई लाग्छ, यो अमेरिकाभन्दा धेरै इरानका लागि खराब खबर हो ।” उनले थपे, “हामी आफ्नो अन्तिम र उत्कृष्ट प्रस्ताव छाडेर जाँदै छौं । अब इरानले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, हेर्नेछौं ।”

दुबै पक्षबिच २१ घण्टा लामो गहन वार्ताको केन्द्रबिन्दु इरानको आणविक कार्यक्रम नै बनेको थियो । अमेरिकाले इरानबाट दीर्घकालीन रूपमा आणविक हतियार विकास नगर्ने “स्पष्ट र अटल प्रतिबद्धता” माग गरेको थियो । भान्सले भने, “हामीले रेड लाइनहरू स्पष्ट रूपमा राख्यौं, केमा लचिलो हुन सकिन्छ र केमा सकिँदैन भन्ने पनि बतायौं । तर इरानी पक्षले ती सर्त स्वीकार गरेन ।” इरानी पक्षले भने अमेरिकी मागहरूलाई “अति हस्तक्षेपकारी, महत्वाकांक्षी र गैरकानुनी” भनेको छ ।

अमेरिकी टोलीमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विशेष दूत स्टिभ विटकफ र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नर सहभागी थिए भने इरानी पक्षबाट संसद सभामुख मोहम्मद बाघेर गालीबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले नेतृत्व गरेका थिए । वार्ताको क्रममा भान्सले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग पटक–पटक फोन सम्पर्क गरेका थिए ।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हवाई आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीसहित उच्च अधिकारीहरू मारिएपछि मध्यपूर्व द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसपछि दुई साताका लागि युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो । तर इजरायलले लेबननमा आक्रमण जारी राखेपछि इरान रिसाएको थियो । वार्ता सुरु हुनुअघि नै हर्मुज जलडमरूमध्य इरानले बन्द गरेको थियो । विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल ओसारपसार हुने यो मार्ग बन्द हुँदा तेलको मूल्यमा उछाल आएको छ । इरानले जलमार्ग खोल्नका लागि आफ्नो रोक्का सम्पत्ति फुकुवा, युद्ध क्षतिपूर्ति र क्षेत्रीय पूर्ण युद्धविरामको माग गरेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्तालाई कम महत्व दिँदै भनेका छन्, “सहमति भए पनि नहुँदा पनि अमेरिका जित्छ ।” यसले कूटनीतिक प्रयासभन्दा सैन्य विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ । अर्कोतर्फ इरानी सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत “केही गम्भीर मतभेद बाँकी रहे पनि वार्ता जारी रहने” बताएको छ । तर अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने खुलाइएको छैन । दुवै पक्षले प्राविधिक टोलीमार्फत कागजात आदानप्रदान गर्ने सहमति मात्र भएको छ ।

एक दशकभन्दा लामो समयपछि भएको यो प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय वार्ता सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिपछिकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवाद मानिएको थियो । तर परिणाम शून्य रह्यो । आणविक विश्वासको घाटा र आपसी अविश्वासले कूटनीतिलाई पराजित गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।