काठमाडाैं । इरानमा अवस्थित रणनीतिक महत्त्वको चाबहार बन्दरगाहमा भारतले गर्दै आएको लगानी र पहुँचको भविष्य पछिल्लो समय संकटमा परेको छ। अमेरिकाले यस परियोजनामा प्रदान गर्दै आएको प्रतिबन्ध फुकुवाको म्याद गत आइतबार सकिएसँगै भारतको मध्य एसिया जोड्ने महत्त्वाकांक्षी ‘कनेक्टिभिटी’ सपनामा ठूलो धक्का लागेको हो।

पाकिस्तानको भूमि प्रयोग नगरी अफगानिस्तान र मध्य एसियाली मुलुकहरूसम्म सिधा व्यापारिक मार्ग खोल्ने उद्देश्यले भारतले विगत एक दशकदेखि यस बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरिरहेको थियो। तर, दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि सुरु गरेको ‘अधिकतम दबाब’ को अभियानका कारण यो परियोजना अहिले ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग सम्बन्धित सबै प्रतिबन्ध छुटहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि भारतले कूटनीतिक पहल मार्फत २०२६ अप्रिल २६ सम्मका लागि म्याद थप गराएको थियो, जुन समयसीमा अहिले समाप्त भएको छ।

चाबहार बन्दरगाह भारतका लागि केवल व्यापारिक मार्ग मात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पाकिस्तानमा चीनले निर्माण गरेको ग्वादर बन्दरगाहलाई ‘काउन्टर’ दिन र रुससम्म जोडिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर-दक्षिण यातायात करिडोर’को मुख्यद्वारको रूपमा यसलाई हेरिएको थियो।

तर, अमेरिकी दबाबका कारण भारत सरकारले यस वर्षको बजेटमा पहिलो पटक चाबहारका लागि कुनै रकम विनियोजन गरेको छैन।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यसबारे वासिङ्टन र तेहरानसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। यद्यपि, मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र अमेरिकाको कठोर नीतिका कारण भारतले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को स्थिति अपनाउनु पर्ने अवस्था छ।