काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मध्यराति पेपर लिकविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गर्ने नयाँ कानुन ल्याइने घोषणा गरेका छन्। यससम्बन्धी मस्यौदामाथि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने र स्वीकृतिपछि आगामी साता संसद्मा प्रस्तुत गरिने उनले बताएका छन्। कानुनलाई सकेसम्म छिटो पारित गराउने सरकारको तयारी छ।
मोदीले राति १२ बजे आफ्नो एक्स अकाउन्टमार्फत् २ मिनेट ५६ सेकेन्डको भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै पेपर लिक सामान्य विषय नभएको बताए। ‘यो लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका लागि अत्यन्त पीडादायी विषय हो,’ उनले भनेका छन्।
विगत साढे दुई महिनामा दोषीहरूलाई पक्राउ गरी जेल पठाइएको र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन छोटो समयमै २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा गराइएको उनले जानकारी दिए। उक्त परीक्षाको नतिजा जुलाई १९ मा सार्वजनिक गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
मोदीले सरकारले यतिमै सन्तुष्ट नरहने स्पष्ट गर्दै पेपर लिक मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए। सम्बन्धित विभागहरूले कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाइसकेको र त्यसमा फास्ट ट्र्याक अदालत तथा कडा सजायको व्यवस्था समेटिएको उनको भनाइ थियो।
यसअघि पनि मोदीले पेपर लिकसम्बन्धी मुद्दाका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने बताएका थिए। यो सम्पूर्ण विवाद मे ३ मा सम्पन्न भएको नीट यूजी प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लिकसँग सम्बन्धित हो।
सोही घटनाको विरोधमा दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा ‘कक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले एक महिनादेखि प्रदर्शन गरिरहेको छ। सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले २६ दिनसम्म अनसन गरेका थिए भने संसद्मा पनि यस विषयमा विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।वाङ्चुकले पनि मध्यराति अनसन तोडिसकेका छन् । साथै उनले आन्दोलनलाई थप हिंसात्मक नबनाउन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
हाल यस घटनाको अनुसन्धान भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)ले गरिरहेको छ। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीलगायत विभिन्न राज्यमा अनुसन्धान विस्तार गरिएको छ। हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् र सीबीआईले छिट्टै आरोपपत्र दायर गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देशलाई ‘मध्यरातिको निरर्थक भिडियो’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले एक्समार्फत लेखेका छन्, ‘विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्। यस्तो भिडियोमार्फत उनीहरूको बुद्धिमत्ताको अपमान नगर्नुहोस्। धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउनुहोस्, विद्यार्थीमाथि दमन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुहोस् र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुहोस्।’
‘कक्रोज जनता पार्टी’ ले पनि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदमुक्त गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा कडा कदम हुने जनाएको छ। पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष रांकाले ‘मोदीजी, भोलि नै धर्मेन्द्र प्रधानलाई हटाइदिनुहोस्, यही सबैभन्दा कडा कारबाही हुनेछ,’ भनेका छन्।
जुलाई २१ मा एनडीए संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र लिकलाई ‘घोर पाप’ भन्दै दोषीलाई कडा सजाय दिलाइने बताएका थिए। उनले राज्य सरकारहरूसँग पनि भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए।
जुलाई २३ मा एक्समार्फत उनले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र लिक सबै मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने जानकारी दिएका थिए।
प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण र त्यसविरुद्धको आन्दोलनबीच भारत सरकारले बिहीबार १७ वरिष्ठ अधिकारीको सरुवा तथा पदोन्नति गरेको छ। यसअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमा ठूलो फेरबदल गरिएको छ।
राजस्थान क्याडरका सन् १९९४ ब्याचका आईएएस अधिकृत नरेश पाल गंगवारलाई उच्च शिक्षा विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ। उनले विनीत जोशीको स्थान लिनेछन् भने जोशीलाई पञ्चायती राज मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ।
यस्तै, सन् १९९५ ब्याचका आईएएस अधिकृत टी.के. अनिलकुमारलाई पदोन्नति गर्दै विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ।
