किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकार नेपालमै कारखाना खोल्न लागिपरेको छ। प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा मुनाफादर उच्च हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिकाे तुलनामा प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अँगाल्दा मुनाफादर ७८.३७ प्रतिशत हुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न सुरुमा १ खर्ब ३ अर्ब लगानी लाग्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अन्यको तुलनामा उपयुक्त रहेको जनाइएको छ।

‘ग्यास प्रविधिको कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्दा लगानी रकम छुट बिना ४ वर्षमा फिर्ता हुन सक्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ६ वर्ष लाग्छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले नेपालमा तत्कालको वार्षिक माग ७ लाख ५० हजार टन रहेको बताए। यो परिमाणमा मल उत्पादन र आपूर्ति मात्रै गर्दा पनि ग्यासमा आधारित कारखाना मुनाफा आर्जनका हिसाबले अति उत्तम देखिएको सचिव डा. कार्कीको भनाइ छ।

सचिव डा. कार्कीका अनुसार ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखानाबाट मल उत्पादन गर्दा प्रतिटन लागत ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्न आउँछ। हाल ४१ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ (३ सय ५५ अमेरिकी डलर)मा मल आयात भइरहेको छ।

‘ग्यास प्रविधिबाट उत्पादन भएको हाम्रो मल मूल्यका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा झन्डै प्रतिटन ४ सय ५१ रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुँदा कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ।’ प्रतिटन उत्पादन लागत खर्च ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्दा ४३ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा मल कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्था नरहने उनले बताए।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापना अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को चैत दोस्रो साता बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यस्तै, कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय भएको थियो।

सरकारले चालु वर्षमा मल आयात गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्राविधिक दृष्टिले अन्नबाली, औद्योगिक बाली, दलहन, तथा बागवानीलाई १३ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक भए पनि हाल ५ लाख टन आयात भइरहेको छ। हालको उत्पादन प्रविधि र बालीको आधारमा रासायनिक मलको सम्भावित माग ७ देखि ८ लाख टन छ।अन्नपूर्णबाट